देशातील उच्च शिक्षणाच्या पद्धतीला अभ्यासक्रम, मार्गदर्शन, शिक्षक आणि संशोधन यांच्या खालावलेल्या दर्जाने ग्रासले असल्याचे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले आहे.उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताचे सकल नोंदणीचे प्रमाण जागतिक दर्जाच्या कितीतरी पटीने खाली असल्याचे मतही फ्रान्सिस्को सारदिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने व्यक्त केले आहे. महिला आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भारताच्या नोंदणीचे प्रमाण १६.५० टक्के इतकेच आसून ते ‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये सर्वात कमी आहे, असेही समितीने म्हटले आहे. चीनमध्ये हेच प्रमाण २७ टक्के इतके आहे.संसदीय समितीने आपला अहवाल शुक्रवारी लोकसभेत मांडला. त्यामध्ये भारतातील सर्व राज्यांबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणात मुलींच्या सकल नोंदणीचे प्रमाण गोव्यात सर्वाधिक म्हणजे ३०.९ टक्के तर ओदिशात सर्वात कमी म्हणजे ५.९ टक्के इतकेच आहे.महाविद्यालयांमध्ये वसतिगृह बांधणे आणि डे केअर सेंटर उभारणे हे प्रकारवगळता महिलांमध्ये उच्च शिक्षणाला प्राधान्य देण्यासाठी कोणतीही विशेष योजना आखण्यात आलेली नाही, असे सदर समिती सखेद नमूद करीत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठा प्रादेशिक असमतोल आहे. सामाजिकदृष्टय़ा वंचित वर्ग, महिला, अल्पसंख्य आदी वर्गाला उच्च शिक्षणाच्या अपुऱ्या संधी आहेत, असे ३० सदस्यांच्या समितीने म्हटले आहे. शिक्षणाचा दर्जा ही सर्वात मोठी समस्या असल्याने दर्जा सुधारण्यासाठी उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या विस्तारीकरणाची आणि दर्जात सुधारणा करण्याची गरज आहे, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.
