मध्य प्रदेश कॅबिनेटने धर्मांतर विरोधी विधेयक मंजूर केलं आहे. उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकार आणि हिमाचल प्रदेश सरकार नंतर आता मध्य प्रदेशमध्ये देखील लव्ह जिहाद विरोधी कडक कायदा बनवण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात आलं आहे. यामध्ये अल्पवयीन व दलितांच्या जबरदस्ती धर्मांतराबद्दल शिक्षेची तरतूद आहे. तर, विधानसभेत भाजपाचे बहुमत असल्याने सहज हे विधेयक मंजूर होऊ शकतं. या संदर्भात माहिती देताना मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र यांनी सांगितले की, या विधेयकामध्य कुणाचे जबरदस्ती धर्मांतरण केल्याबद्दल १ ते ५ वर्षे तरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे व कमीत कमी २५ हजार रुपये दंड आकरला जाऊ शकतो. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही अल्पवयीन, महिला, दलित व आदिवासींचे जबरदस्ती धर्मांतर केल्याबद्दल २ ते १० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते व कमीत कमी ५० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच या विधेयकात सांगण्यात आले आहे की, जर कुणी स्वतःची ओळख लपवून किंवा फसवून विवाह करत असेल, तर त्याला मान्यता नसेल. नरोत्तम मिश्र म्हणाले की, हा देशातील सर्वात कडक कायदा असेल व लवकर त्याला विधानसभेत सादर केले जाईल. त्यांनी हे देखील सांगितले की, अशाप्रकारचा विवाह मोडल्यास मुलं संपत्तीचे अधिकरी असतील आणि संबंधित महिलेसही भत्ता मिळेल. महिनाभरापूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये धर्मांतरण विरोधी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. यामध्ये तरतूद आहे की, धर्म परिवर्तन अगोदर किमान दोन महिने अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यास याबाबत कळवावे लागेल. यामध्ये कमीत कमी १५ हजार रुपये दंडासह १ ते ५ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तर, अल्पवयीन, महिला आणि दलित यांच्याबरोबर जर असं होत असेल तर २५ हजार रुपये दंड आणि ३ ते १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होणार आहे.
