मध्य प्रदेशच्या उज्जैन, इंदूर आणि मंदसौरमध्ये अयोध्या येथे बांधण्यात येणाऱ्या राम मंदिरासाठी निधी गोळा करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या मोहिमेदरम्यान जातीय हिंसाचार झाला होता. यावरुन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. जातीय संघर्ष रोखण्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल राज्य सरकारला सहा आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. राज्यसभेचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती मोहम्मद रफिक आणि न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती.याचिकेत सिंह यांनी जमावबंदी, जातीय हिंसाचार आणि मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश देण्याची विनंती केली होती. यावेळी उपस्थित असणाऱ्या राज्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव यांना उत्तर देण्यासाठी सहा आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला. राम मंदिरासाठी जमा झाला २.५ हजार कोटींचा निधी! घरोघरी जाऊन देणगी गोळा करणं आता बंद देणगी देण्याची सक्ती करणे चुकीचे दिग्विजय सिंह यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेत अ‍ॅडव्होकेट रवींद्रसिंग छाबरा म्हणाले की, "अयोध्येत श्री राम मंदिर बांधण्याच्या पुण्य कार्याला याचिकाकर्तांच्या पाठिंबा आहे, परंतु निधी / देणगी देणे ऐच्छिक असावे आणि अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांकडे देणगी देण्यासाठी या पवित्र उद्देशासाठी धमकी देण्यात आली. असे करणे चुकीचे होते." असं असेल अयोध्येतील भव्य राम मंदिर! पाच प्रवेशद्वार, पाच कळस, १६१ फूट उंची निधी गोळा करण्याखाली जातीय हिंसाचार डिसेंबर २०२० पासून काही संघटनांनी मध्य प्रदेशमध्ये अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी निधी गोळा करण्याची मोहीम सुरू केली. या मोहिमेखाली संबधित संघटनांनी जातीय हिंसाचार केला आणि राज्यात जातीय सलोख्या बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे संबंधित व्हिडिओ आणि फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार दिग्विजय सिंह यांनी इंदूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी घेत इंदूर उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
