News Flash

राम मंदिरासाठी निधी गोळा करण्यादरम्यान जातीय हिंसाचार; हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस

राज्यसभेचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी दाखल केली होता याचिका

उज्जैन जिल्ह्यात निधी गोळा करण्यादरम्यान हिंसाचार झाला होता (Express photo by Vishnukant Tiwari)

मध्य प्रदेशच्या उज्जैन, इंदूर आणि मंदसौरमध्ये अयोध्या येथे बांधण्यात येणाऱ्या राम मंदिरासाठी निधी गोळा करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या मोहिमेदरम्यान जातीय हिंसाचार झाला होता. यावरुन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. जातीय संघर्ष रोखण्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल राज्य सरकारला सहा आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

राज्यसभेचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती मोहम्मद रफिक आणि न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती.याचिकेत सिंह यांनी जमावबंदी, जातीय हिंसाचार आणि मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश देण्याची विनंती केली होती. यावेळी उपस्थित असणाऱ्या राज्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव यांना उत्तर देण्यासाठी सहा आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला.

राम मंदिरासाठी जमा झाला २.५ हजार कोटींचा निधी! घरोघरी जाऊन देणगी गोळा करणं आता बंद

देणगी देण्याची सक्ती करणे चुकीचे

दिग्विजय सिंह यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेत अ‍ॅडव्होकेट रवींद्रसिंग छाबरा म्हणाले की, “अयोध्येत श्री राम मंदिर बांधण्याच्या पुण्य कार्याला याचिकाकर्तांच्या पाठिंबा आहे, परंतु निधी / देणगी देणे ऐच्छिक असावे आणि अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांकडे देणगी देण्यासाठी या पवित्र उद्देशासाठी  धमकी देण्यात आली. असे करणे चुकीचे होते.”

असं असेल अयोध्येतील भव्य राम मंदिर! पाच प्रवेशद्वार, पाच कळस, १६१ फूट उंची

निधी गोळा करण्याखाली जातीय हिंसाचार

डिसेंबर २०२० पासून काही संघटनांनी मध्य प्रदेशमध्ये अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी निधी गोळा करण्याची मोहीम सुरू केली. या मोहिमेखाली संबधित संघटनांनी जातीय हिंसाचार केला आणि राज्यात जातीय सलोख्या बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे संबंधित व्हिडिओ आणि फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार दिग्विजय सिंह यांनी इंदूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी घेत इंदूर उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 8, 2021 6:28 pm

Web Title: madhya pradesh government gets hc notice on communal clashes during fundraising for ram temple abn 97
टॅग : Crime News,Ram Mandir
Next Stories
1 “इन्फोसिस करदात्यांचा भ्रमनिरास करणार नाही अशी अपेक्षा”, निर्मला सीतारमण यांनी सुनावलं!
2 Corona Vaccination : राज्यांना केंद्र सरकारचा इशारा, लस वाया घालवली तर..
3 Corona Vaccination: ‘या’ गावातले सगळे ४५+ नागरिक झालेत ‘लस’वंत, देशातलं असं पहिलंच गाव..
Just Now!
X