गो कॅबिनेट अर्थात काउ कॅबिनेटची स्थापना केल्यांतर मध्य प्रदेश सरकार आता गोशाळा चालवण्याकरीता अतिरिक्त निधी गोळा करण्यासाठी 'गाय कर' लावण्याच्या विचारात आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी रविवारी ही घोषणा केली. गेल्याच आठवड्यात गोशाळांच्या विकासासाठी सरकारने गो कॅबिनेटची स्थापना केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या गो कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत गाईंवर आधारित अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संशोधन केंद्र विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आगर मालवा येथे एका सभेला संबोधित करताना म्हटलं, "सरकार गोशाळेला सामाजिक संघटना आणि स्वयं सहाय्यता समुहांच्या मदतीने चालवणार आहे. तसेच जर अतिरिक्त निधीची गरज पडली तर 'काउ सेस'च्या माध्यमातून निधी उभारला जाईल. गोमातेच्या कल्याणासाठी आणि गोशाळेच्या विकासासाठी पैसे जमवण्यासाठी मी काही किरकोळ कर लावण्याचा विचार करीत आहे, हे योग्य आहे का?" "यापूर्वी आपण भाकरीचा पहिला घास गाईला चारत होतो. याचप्रकारे शेवटची भाकर कुत्र्याला देत होतो. आपल्या संस्कृतीत जनावरांची चिंता केली जात होती. जी आता नष्ट होत आहे. दरम्यान, आम्ही गाईंसाठी छोटीसा निधी कराच्या रुपात जनतेकडून घेऊ इच्छितो.", असंही चौहान यावेळी म्हणाले. रविवारी झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत मुख्यमंत्री चौहान आणि त्यांच्या गो कॅबिनेटच्या सदस्यांनी गाईवर आधारित अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संशोधन संस्था विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कुपोषण संपवण्यासाठी मुलांच्या आहारात अंड्यांऐवजी गाईचं दूध देण्यावरही भर दिला. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी राज्यात गो कॅबिनेटची घोषणा केली. हे कॅबिनेट राज्यात गाईंच्या संरक्षणासाठी काम करेल. चौहान यांनी म्हटलं होतं की, या कॅबिनेटमध्ये सात विभाग समाविष्ट असतील. यामध्ये पशूपालन, वन, पंचायत, ग्रामीण विकास, गृह, महसूल आणि शेतकरी कल्याण विभाग यांचा समावेश असेल.
