आर्थिक वर्षाची रचना बदलण्यासाठी राज्य सरकारांनी पावले उचलावीत, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य सरकारांना केली होती. मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मध्य प्रदेश सरकारने जानेवारी-डिसेंबर हे आर्थिक वर्ष केले आहे. तसेच डिसेंबरमध्ये राज्याचा नवीन अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असावे, असा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत मांडला होता. निती आयोगाच्या बैठकीला अनेक मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती होती. ‘वेळेच्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे अनेक चांगल्या योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. यासोबतच अनेक चांगल्या उपक्रमांना वेळेचे व्यवस्थापन चुकल्यामुळे अपयश आले आहे. त्यामुळे वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही बदल आवश्यक आहेत,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते. आर्थिक वर्षाची रचना बदलण्यासाठी राज्य सरकारांनी पावले उचलावीत, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीला उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना केली होती. सध्या देशात एप्रिल ते मार्च अशी आर्थिक वर्षाची रचना आहे. ‘आर्थिक वर्षाची रचना जानेवारी ते डिसेंबर करण्याबाबत विचार करण्यात यावा. कारण अशी रचना देशातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायद्याची आहे,’ असे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला सर्वात आधी मध्य प्रदेश सरकारने प्रतिसाद दिला आहे. मोदींच्या आवाहनानुसार, मध्य प्रदेश सरकारने आर्थिक वर्षाची रचना बदलत जानेवारी-डिसेंबर हे आर्थिक वर्ष केले आहे. या निर्णयानुसार आता राज्याचा नवीन अर्थसंकल्प डिसेंबरमध्ये सादर केला जाणार आहे, असे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मध्य प्रदेश सरकारने आर्थिक वर्षाची रचना बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढील काळात आणखी कोणती राज्ये आर्थिक वर्षाची रचना बदलणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
