राखी चव्हाण, नागपूर वाघांच्या मृत्यूचा फटका बसल्यानंतर गांभीर्याने त्याची दखल घेत मध्यप्रदेशच्या वनखात्याने उपाययोजना सुरू केल्या. त्याच बळावर आज व्याघ्रसंवर्धनासाठी या राज्याचे नाव घेतले जाते. देशातून नामशेष होत जाणाऱ्या गिधाडांच्या संवर्धनातही या राज्याने आता आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश दोन्ही राज्य शेजारी, पण वाघ असो वा गिधाडे मध्यप्रदेशने संवर्धनाचे घालून दिलेले उदाहरण महाराष्ट्र वनखात्यानेही आत्मसात करायला हवे. संवर्धनामुळेच या राज्यातील गिधाडांची संख्या गेल्या दोन वर्षांत तब्बल बारा टक्क्यांनी वाढली,पण महाराष्ट्रात त्याची संख्या तर दूरच राहिली. त्याच्या एकूणच आजच्या स्थितीची कुणाला माहिती नाही. ‘निसर्गाचा स्वच्छतादूत’ म्हणून गिधाडांची ओळख, पण या स्वच्छतादूताची महाराष्ट्रातील आजची स्थिती अतिशय वाईट आहे. व्याघ्र आणि पक्षी संवर्धनावर भर देताना हा स्वच्छतादूत वनखात्याकडूनच नाही तर पक्षीसंवर्धनाचे स्तोम माजवणाऱ्या पक्षीप्रेमींकडूनसुद्धा दुर्लक्षिला गेला आहे. निसर्ग संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने(आययूसीएन) या पक्ष्याला लाल यादीत(रेडलिस्ट) टाकले. अतिशय संकटग्रस्त प्राणी, पक्ष्यांची नावे या यादीत टाकली जातात. त्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी आराखडे तयार केले जातात. त्या पद्धतीचे करार केले जातात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने अशा संकटग्रस्त प्रजातींना वाचवण्यासाठी झालेल्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. आययूसीएनचे सहा करार भारताने मान्य केले असून त्यातच या कराराचा समावेश आहे. ज्या प्रजाती संकटग्रस्त आहेत, त्यांच्या संवर्धनासाठी त्या देशाने आराखडा तयार करावा. केंद्राचा हा आराखडा सर्व राज्यांना लागू राहील, असेही या करारात आहे. गिधाडांच्या संवर्धनाबाबत तयार झालेल्या आराखडय़ाची अंमलबजावणी मध्यप्रदेशने केली. मध्यप्रदेश वनखात्यासोबतच स्वयंसेवींनी एकत्र येऊन २०१६ मध्ये ८९३ ठिकाणांवर पाहणी केली होती. या वर्षी त्यांनी १२७५ ठिकाणांवर पाहणी केली. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे २०१६च्या तुलनेत या राज्यातील गिधाडांच्या संख्येत बारा टक्क्यांनी वाढ झाली. सात हजार ९०६ गिधाडै या राज्यात आहे. महाराष्ट्रात आराखडय़ाची अंमलबजावणी तर सोडा, पण गिधाडांची गणनासुद्धा होत नाही. जेथे आकडय़ांचेच ज्ञान नाही, तिथे संवर्धनाबाबत प्रयत्न होणे ही दूरची गोष्ट आहे. केवळ वनखातला दोष देऊन चालणार नाही तर स्थलांतरित आणि सुंदर दिसणाऱ्या पक्ष्यांसाठी धाव घेणाऱ्या पक्षीप्रेमींकडूनही तो दुर्लक्षिला गेला आहे. गिधाडे कमी होत असल्याच्या चर्चा होतात, पण काम कुणीही करत नाही. काही स्वयंसेवी संस्थांनीसुद्धा गिधाडांच्या संवर्धनावर निधी मिळवला आहे. काही वर्ष त्यावर काम केले आणि आता त्यांनाही गिधाडांची माहिती नाही. अतिशय संकटग्रस्त प्रजातींसाठी संवर्धन आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यासाठी मानक कार्यपद्धती असते. त्याची अंमलबजावणी केली तरीही संवर्धनसाठी खुप काही करावे लागत नाही. मध्यप्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या वनखात्यानेही प्रयत्न केले तर सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्रालादेखील मिळतील. - यादव तरटे पाटील, वन्यजीव अभ्यासक २००७च्या तुलनेत गिधाडांची संख्या ९९.९९ टक्क्यांनी कमी झाली. काही विशिष्ट क्षेत्रापुरतेच गिधाडे मर्यादित राहिली. त्यासाठी आणखीही काही कारणे आहेत. गिधाडांची प्रजोत्पादन क्षमता संथ आहे. सहा वर्षांचे झाल्यानंतर ते त्यासाठी परिपक्व होतात. त्यातही त्यांच्या प्रजोत्पादनाची टक्केवारी ५० टक्के अशीच आहे. गिधाडांसाठी खाद्यांची कमतरता आहे. जे उपलब्ध आहे तेसुद्धा दूषित आहे. त्याचाही परिणाम गिधाडांच्या संख्येवर होत आहे. अमेरिकेतील एका वैज्ञानिकाने भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशात गिधाडांवर काम केले. त्यावेळी पाकिस्तानमध्ये असताना त्यांना ‘डायक्लोफिनॅक’ या औषधामुळै ७६ टक्के गिधाडे मृत्युमुखी पडत असल्याचे दिसून आले. २००४ मध्ये त्यांचे संशोधन प्रसिद्ध झाल्यानंतर २००६मध्ये त्यावर बंदी आली. त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाले.
