लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार करणाऱ्या नराधमांचे गुप्तांगच काढून टाकण्याची शिक्षा त्यांना ठोठावली पाहिजे, अशी परखड शिफारस मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. अशा नराधमांना कोणतीही दया-माया दाखविण्याची गरज नसून, मानवी हक्कांची बाजू उचलून धरणाऱ्यांवरही न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एन. किरूबाकरन यांनी एका खटल्याच्या निकालावेळी वरील मत मांडले. निकालमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, कोवळ्या जीवांवर अमानुषपणे बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना कोणतीही दया-माया दाखविण्याची गरज नाही. त्यांचे गुप्तांगच काढून टाकले पाहिजे. या शिक्षेची सुरूवात झाल्यास त्याचा जादुई परिणाम नक्कीच दिसून येईल. ज्यावेळी एखाद्या गुन्हेगारावर कडक कारवाई करण्यास कायदा कमी पडतो किंवा निरुपयोगी ठरतो. त्यावेळी समोर जे काही घडते आहे, ते बघत न्यायालय शांत बसू शकत नाही. देशाच्या विविध भागांत सध्या ज्या काही घटना घडताहेत, त्या भयानक आणि क्रूरतेची सीमा ओलांडणाऱ्या आहेत. शालेय अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा सक्तीने समावेश करावा, अशीही सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. बलात्कार करणाऱ्यांना मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून दया दाखवणे हे एक प्रकारे अशा गुन्ह्यांना पाठिंबा देण्यासारखेच असते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
