मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या विरोधात दिलेली प्रतिक्रिया कठोर व अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधिशांना संयम बाळगण्याची आवश्यकता आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी म्हटले. पाचही राज्यांमध्ये प्रचारसभांदरम्यान करोनाच्या नियमांचं जाहीरपणे उल्लंघन होत असतानाही राजकीय पक्षांना न रोखल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली होती. निवडणूक आयोगामुळेच करोनाचा लाट आली असल्याने अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा असे मद्रास हायकोर्टाने ताशेरे ओढले होते. यानंतर निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिमेला तडा गेल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आयोगाची तक्रार ही हायकोर्टाच्या रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगत ही याचिका निकाली काढली. काही दिवसांपूर्वी देश करोनाशी लढा देत असतानही राजकीय पक्षांना सभा घेण्यास परवानगी दिल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगावर टीका केली होती. तसेच, निवडणूक आयोग करोनाच्या लाटेला जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे असं म्हणत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता. यावर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. त्यावर मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या विरोधात दिलेली प्रतिक्रिया कठोर व अन्यायकारक आहे, निवडणूक आयोगाला मद्रास हायकोर्टाच्या वक्तव्याविषयी तक्रार आहे तो कोणत्याही आदेशाचा भाग नाही आणि त्याला अर्थही नाही त्यामुळे त्याला रेकॉर्डवरुन हटवण्याची गरज नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान माध्यमांनी दिलेल्या रिपोर्टमुळे निवडणूक आयोगाची प्रतिमा डागाळली आहे,” असंही निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. राजकीय नेते आपलं कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले असल्याचेही निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. यावर माध्यमांनी केलेली रिपोर्टींवर कोणत्याही प्रकारे बंधन घालता येऊ शकत नाही. न्यायालयाची सुनावणी जितकी महत्त्वाची असते निर्णयसुद्धा तितकाच महत्त्वाचा असतो. जर माध्यमांनी वार्तांकन केलं नाही तर काही चांगले होणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
