विरोधक स्वत:ला शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी म्हणवून घेत असेल तर त्यांनी आजचा अर्थसंकल्प शांतपणे ऐकून घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले. ते शनिवारी विधिमंडळात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीविषयी दिलेल्या निवेदनात बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीसारखे निर्णय एका दिवसात घेता येत नाहीत, त्यासाठी व्यवस्थापन करावे, असे सांगत कर्जमाफी शक्य नसल्याचे पुन्हा एकदा संकेत दिले. मात्र, राज्य सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तरतूदी असतील, असे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री सभागृहात निवेदनासाठी उभे राहिले तेव्हापासूनच विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजीला सुरूवात केली. त्यावरून विरोधकांना कर्जमाफीत नव्हे तर केवळ राजकारणात रस असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहे. मात्र, त्यासाठी आपल्याला शेतीमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. सध्याच्या घडीला राज्यातील ३१ लाख शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. कर्जबाजारी असल्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज मिळणे शक्य नाही. या शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे हे खरे असली तरी शेती क्षेत्रात मुलभूत सुधार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा केवळ कर्जमाफी करून काहीही साध्य होणार नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारने शेती क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा विकास दर अभूतपूर्व वाढला आहे, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. याशिवाय, संस्थात्मक कर्जपद्धती व अन्य उपायोजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जाच्या फेऱ्यातून बाहेर काढून त्यांना पुन्हा सक्षम केले पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय, कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यास नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील ७० टक्के शेतकरी नियमितपणे कर्जाचे हप्ते फेडतात. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांचा विचार हा झालाच पाहिजे. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळते त्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांनाही काही सवलती देण्याचा विचार झाला पाहिजे. अन्यथा सातत्याने कर्जमाफी होत असेल तर आम्हीदेखील कर्ज का फेडावे, असा विचार त्यांच्या मनात येऊ शकतो. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था कोलमडेल, असे फडणवीस यांनी म्हटले.
