News Flash

Uddhav Thackeray meets PM Modi : मोदींना भेटण्यात गैर काय?

उद्धव ठाकरे यांचा सवाल; मराठा आरक्षणासह अनेक मुद्दय़ांवर चर्चा

उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह मंगळवारी मोदींची त्यांच्या निवासस्थानी सकाळी ११ वाजता भेट घेतली होती.

उद्धव ठाकरे यांचा सवाल; मराठा आरक्षणासह अनेक मुद्दय़ांवर चर्चा

नवी दिल्ली : ‘मी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीयदृष्टय़ा एकत्र नसलो तरी आमचे नाते तुटलेले नाही. त्यामुळे मी मोदींची वैयक्तिक भेट घेतली असेल तर त्यात गैर काय,’ असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी केला. मी काही नवाज शरीफांना भेटायला गेलो नव्हतो, असेही ठाकरे म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह मंगळवारी मोदींची त्यांच्या निवासस्थानी सकाळी ११ वाजता भेट घेतली. दीड तास झालेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षण, वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) नुकसानभरपाईची थकबाकी यासह १२ मागण्या मोदींसमोर मांडल्याची माहिती ठाकरे यांनी बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या सर्व मागण्यांसंदर्भात सविस्तर माहिती घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मोदींनी दिल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. वर्षभराच्या कालावधीनंतर पहिल्यांदाच ठाकरे दिल्ली दौऱ्यावर आले होते.

मोदींशी दीड तासाच्या चर्चेनंतर ठाकरे आणि मोदी यांची वैयक्तिक भेट झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. याबाबतच्या प्रश्नावर ठाकरे यांनी मोदींशी नाते कायम असल्याचे स्पष्ट केले. ही बाब मी कधीही लपवलेली नाही आणि लपवण्याची आवश्यकताही नाही. मी हे ‘लोकसत्ता’च्या कार्यक्रमातही बोललो आहे, असे ठाकरे म्हणाले.

आरक्षणाची मर्यादा वाढवा

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गात (एसईबीसी) कोणत्या जातींचा समावेश करायचा याचे अधिकार केंद्राने राज्यांना दिले तरीही, ५० टक्के  आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्याशिवाय आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही. त्यामुळे आरक्षणाची कमाल मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्राने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा वा घटनादुरुस्ती करण्याबाबत भूमिका घ्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.

‘एसईबीसी’ अंतर्गत मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुक्रमे १३ व १२ टक्के आरक्षण देण्याचा राज्याचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर मागासवर्ग जाती ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नव्हे तर, आता केंद्राकडे असल्याचे निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय, इंद्रा साहनी निकालातील ५० टक्कय़ांची मर्यादा ओलांडण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. या निकालाविरोधात केंद्र सरकार आव्हान याचिका दाखल करणार आहे. राज्यांना मागासवर्ग जाती ठरवण्याचा हक्क अबाधित असल्याचा युक्तिवादही केंद्राकडून केला जाईल. हा अधिकार राज्यांना मिळाला तरीही मराठा वा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी लागणार असून घटनादुरुस्तीचा पर्याय खुला असल्याचा मुद्दा मोदींसमोर मांडण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

आरक्षणाचा मुद्दा फक्त मराठा समाजाचा नसून जाट, गुर्जर आदी जातींचाही असल्याने हा प्रश्न देशव्यापी असल्याने केंद्राने स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचेही शिष्टमंडळाने सांगितले. ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेमुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, महापालिकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे केंद्राने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी राज्य सरकारही याचिका दाखल करणार आहे.

राज्याची जीएसटी नुकसानभरपाईची २४ हजार ३०६ कोटींची थकबाकी देऊन केंद्राने दिलासा द्यावा, राज्यासाठी बल्क ड्रग पार्क लवकरात लवकर मंजूर करावे व त्यासाठी १ हजार कोटींचे राज्याला आर्थिक साह्य द्यावे, १४ व्या वित्त आयोगानुसार १४४४.८४ कोटींचे कामगिरी अनुदान (शहरी-स्थानिकसाठी) तसेच, ग्रामीण भागासाठी १२०८.७२ कोटी तातडीने मंजूर करावेत, अशा आर्थिक मागण्याही करण्यात आल्या.

लसीकरणातील अडचणी दूर होण्याची अपेक्षा

१८-४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर सोपवली होती. या वयोगटातील ६ कोटी लोकसंख्येसाठी १२ कोटी लसमात्रा खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने निधीची व्यवस्था केली होती. देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण कमीत कमी कालावधीत झाले पाहिजे. आता केंद्राने संपूर्ण लसीकरणाची जबाबदारी घेतली असल्याने त्यातील अडचणी दूर होतील, अशी अपेक्षा ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

मागण्या काय?

* मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी.

* ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठीही केंद्राने भूमिका घ्यावी.

* मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा द्यावी.

* जीएसटीची थकबाकी वेळेवर द्यावी.

* पीकविम्याच्या अटी-शर्ती सुलभ कराव्यात.

* १४ व्या वित्त आयोगानुसार राज्याला (शहरी व ग्रामीण) थकीत निधी द्यावा.

* चक्रीवादळानंतर झालेल्या नुकसानीनंतर आर्थिक साह्याचे निकष बदलावेत.

* मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा.

राज्यपालांना सूचना द्या!

विधान परिषदेतील १२ जागा गेल्या आठ महिन्यांपासून रिक्त आहेत. यासंदर्भात राज्यपालांचीही भेट घेतली होती मात्र, अजूनही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आता तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली असून राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या पाश्र्चभूमीवर, राज्यपालांना सदस्यनियुक्तीची सूचना करावी, अशी विनंती ठाकरे यांनी मोदींकडे केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 9, 2021 12:09 am

Web Title: maharashtra cm uddhav thackeray meet pm narendra modi in delhi zws 70
Next Stories
1 मायाजालातील व्यत्ययाचा वृत्तसंकेतस्थळांवर परिणाम
2 केंद्र सरकारने करोना लसीच्या डोसची किंमत केली निश्चित! खासगी रुग्णालयात ‘हे’ असतील दर!
3 Video : फ्रान्समध्ये संतप्त नागरिकानं चक्क राष्ट्राध्यक्षांच्याच कानशिलात लगावली!
Just Now!
X