News Flash

राज्याचा दावा निराधार : हर्षवर्धन

नाहक भीती पसरविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका

(Photo: PIB)

करोना आटोक्यात आणण्यात आलेल्या अपयशावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी काही राज्ये लशीचा तुटवडा असल्याची नाहक भीती निर्माण करत आहेत. राज्यांकडून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे, अशी टीका केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी बुधवारी केली. फक्त तीन दिवसांचा लशींचा साठा उपलब्ध असल्याच्या राज्याच्या आरोपानंतर हर्षवर्धन यांनी निवेदनाद्वारे प्रत्युत्तर दिले.

लशींचा तुटवडा असल्यासंदर्भात महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींकडून केली गेलेली विधाने म्हणजे करोना आटोक्यात आणण्यामध्ये राज्य सरकारला आलेल्या अपयशापासून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. राज्यात करोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असून साथरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात राज्य सरकार अपयश ठरले आहे. त्यात लससाठ्यावरून लोकांमध्ये घबराट निर्माण करणे म्हणजे समस्येत आणखी भर घालण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत हर्षवर्धन यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली. कोणत्या राज्याला किती लशींचा पुरवठा होत आहे, याची अद्ययावत माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय घेत असते. राज्य सरकारच्या लशींच्या गरजेचा सातत्याने आढावा घेतला जात असतो. त्यामुळे लशींचा तुटवडा असल्याचा महाराष्ट्राचा दावा बिनबुडाचा असल्याचेही हर्षवर्धन यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

करोना रोखण्याबाबत राज्य प्रशासन बेफिकीर असल्याचे वारंवार दिसले. त्याबाबत गेले वर्षभर राज्य प्रशासनाला केंद्राने सातत्याने सावध केले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशामुळे संपूर्ण देशाच्या करोनाविरोधातील लढाईला खीळ बसली आहे. केंद्राने राज्य सरकारला सर्वतोपरी मदत केली, केंद्रीय पथके पाठवली. तरीही राज्य सरकारला करोना आटोक्यात आणता आला नाही. आता सर्व देशाला त्यार्ची ंकमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही हर्षवर्धन यांनी दिला.

राज्यातील लसीकरणाची कामगिरीही वाखाणण्याजोगी नसल्याचा दावाही हर्षवर्धन यांनी केला. राज्यात ८६ टक्के आरोग्यसेवकांना तर ७३ टक्के करोनायोद्ध्यांना पहिली लसमात्रा दिली गेली. या दोन्ही गटांमध्ये दुसरी मात्रा देण्याचे प्रमाण फक्त ४१ टक्के आहे. फक्त २५ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण केले गेले, असे स्पष्ट करून हर्षवर्धन यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरही टीका केली. ‘वैयक्तिक वसुली’साठी करोनाबाधित व्यक्तींना संस्थात्मक विलगीकरणातून बाहेर पडण्याची मुभा दिली जाते. नियम मोडून राज्य सरकार अख्ख्या महाराष्ट्राला संकटाच्या खाईत लोटत आहे. महाराष्ट्र एकामागून एक संकटाचा सामना करत असताना राज्य नेतृत्वाने मात्र डोळे मिटून घेतले आहेत, असा टीकेचा भडिमार हर्षवर्धन यांनी केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 8, 2021 12:31 am

Web Title: maharashtra government allegation that there is insufficient stock of vaccine is baseless dr harshavardhana abn 97
Next Stories
1 परीक्षा ही स्वत:मध्ये सुधारणा करण्याची संधी!
2 जीएसटी अंमलबजावणी नागरिकस्नेही नाही!
3 देशात १.१५ लाख नवे रुग्ण
Just Now!
X