कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावर सूचना पाठविण्यात दिरंगाई करणाऱ्या राज्यांविरोधात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. निर्णयप्रक्रियेत गती आणण्यासाठी कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावर सूचना (सजेशन्स) देण्यासाठी येत्या १५ एप्रिलपर्यंतची मुदत केंद्र सरकारने दिली आहे. त्यानंतर येणाऱ्या सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे ज्यांना विकास हवा आहे; ज्यांना आपल्या राज्यातील नागरिकांची काळजी आहे; त्या राज्यांनी तातडीने आपापले म्हणणे, सूचना तातडीने पाठवाव्यात, अशा शब्दात केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी राज्यांना खडसावले. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राने या अहवालावर अद्याप अधिकृत सूचना केंद्रास धाडलेली नाही. महाराष्ट्र व कर्नाटकने अद्याप या अहवालावर सूचना पाठवलेल्या नाहीत.पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’ अंतर्गत येणाऱ्या ६० हजार किलोमीटर पट्टय़ात विकासकामांना प्रतिबंध करण्याची शिफारस कस्तुरीरंगन समितीने केली होती. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गोवा व तामिळनाडू या राज्यांना या शिफारशीमुळे मोठा फटका बसला आहे. पश्चिम घाटातील ३७ टक्के भाग नैसर्गिकदृष्टय़ा संवेदनशील आहे. विकासकामांमुळे या भागावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. पर्यावरणमंत्र्यांच्या दोनदिवसीय परिषदेच्या समारोपानंतर जावडेकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
