महाराष्ट्रातील जवळपास २८ हजार गावांमध्ये दुष्काळ असून त्याचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्राकडे १० हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राज्यातील दुष्काळी स्थितीबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली, त्यावेळी ही मागणी राज्याकडून करण्यात आली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही तेथील दुष्काळी उपाययोजनांसाठी केंद्राकडे ११ हजार कोटी मागितले आहेत. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांशी मोदी यांनी स्वतंत्र चर्चा केली आणि दुष्काळावर मात करण्यासाठी मध्यम आणि दीर्घ उपाय सुचविणारी पंचसूत्रीही त्यांना सांगितली. दुष्काळग्रस्त गावांची संख्या आणखी ११ हजाराने वाढल्यामुळे राज्यातर्फे केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी पुरवणी प्रस्तावही सादर केला जाणार आहे. राज्यातील एक कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांपैकी निम्म्याहूनही कमी म्हणजे ५८ लाख शेतकऱ्यांना बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज दिले जात असून यावर्षी आणखी किमान २० लाख शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी पावले टाकणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी पिण्याचे पाणी, चारा व अन्य उपाययोजनांचे सहा आठवडय़ांचे नियोजन करण्यात आले आहे. तोपर्यंत पावसाला सुरुवात होईल, असे अपेक्षित आहे. परदेश दौऱ्यांतून वेळ काढा! निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाला तोंड देत आहे. येथील जनतेला दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या परदेश दौऱ्यांमधून वेळ काढून किमान एक दिवस तरी मराठवाडय़ासह दुष्काळग्रस्त गावांना भेट द्यावी, म्हणजे त्यांना परिस्थितीची दाहकता लक्षात येईल, असे परखड मत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले. बिहारला निवडणूक काळात जाहीर केलेले ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज अजून पोहोचलेले नाही, या कडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मोदींची पंचसूत्री.. * केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांच्या सहभागाने दुष्काळ निवारक योजना आखाव्यात. * फवारणी आणि ठिबक सिंचनाद्वारे पाणीवापर अधिक सुयोग्य व्हावा. त्याने ऊस शेतीलाही लाभ, पाण्याचीही बचत. * पाणीबचत आणि पुरवठय़ासाठी पारंपरिक व आधुनिक उपायांची सांगड घालावी. छत्रपति शिवरायांच्या पाणीव्यवस्थापनातूनही खूप काही शिकता येईल. * शहरातील सुका आणि ओला कचरा व्यवस्थापनातून होणाऱ्या खताचा लगतच्या ग्रामीण भागांत वापर करावा. * पीक वैविध्यता तसेच दुग्धोत्पादन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन उद्योगांतही शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवून नवे आर्थिक स्रोत सुचवावेत. १० हजार कोटी का? मराठवाडा व विदर्भात रखडलेले सिंचनप्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी किमान साडेसात हजार कोटी रुपयांची गरज. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अडीच हजार कोटींची गरज.
