केंद्रात संपुआ सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (एनआरएचएम) राबविणाऱ्या महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे अनेक लहान मुलांना आरोग्य सेवेपासून वंचित राहावे लागत आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी अभियानांतर्गत ठाण्यातून सुरू केलेल्या राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमात ‘इंडियन असोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक सर्जन’ या संस्थेला (आयएपीएस) सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षभरापासून धूळ खात पडून आहे.
राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमात लहान मुलांची तपासणी केली जाते. तपासणीनंतर बऱ्याचदा गंभीर रोगाचे निदान होते. अशा रुग्णांवर वेळेत शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक असते. जिल्हा रुग्णालयात जिथे औषधांची मारामार आहे; तिथे बालरोग शल्यविशारद मिळणे निव्वळ अशक्य असते. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी आयएपीएसच्या महाराष्ट्र शाखेने राज्य शासनाला गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत एक प्रस्ताव दिला. त्यानुसार आठवडय़ातून एकदा अथवा १५ दिवसांतून सलग दोन दिवस आयएपीएसचे पदाधिकारी आपल्या नजीकच्या जिल्ह्य़ातील रुग्णबालकांवरील शस्त्रक्रियेसाठी जातील. जेणेकरून लहान मुलांवर वेळेत उपचार होतील. या प्रस्तावावर ‘एनआरएचएम’ केंद्राचा विषय असल्याचे सांगून राज्याने कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. राज्याच्या आरोग्य खात्याने दीड वर्षांनंतरही आयएपीएसच्या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. केंद्रात सत्ताबदल झाला असला तरी आयएपीएसचे सहकार्य घेऊन काँग्रेसशासीत महाराष्ट्रात मुलांसाठी ही योजना राबविण्यास केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय तयार आहे. पण राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे तो मांडण्यात आला नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

योजना काय ?
‘एनआरएचएम’ योजनेत येणाऱ्या राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत तालुकास्तरावर शून्य ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांची तपासणी केली गेली. ज्यात बाळांची अन्ननलिका
बंद असणे, फुप्फुस्सांचा विकार, मेंदूत पाणी असणे, मणका नसणे, हर्निया, किडनी विकार या व्याधी आढळल्या. यावर फक्त बालरोग शल्यविशारदच उपचार करू शकतात.