केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जन औषधी योजनेस उत्तर प्रदेश व बिहार सरकारने थंड प्रतिसाद दिला आहे. सामान्य नागरिकांना महागडी औषधे स्वस्तात उपलब्ध करून देणारी ‘जन औषधी केंद्र’ सुरू करण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी केंद्राकडे अद्याप प्रस्तावच पाठविला नाही. उत्तर प्रदेशने तर स्पष्ट शब्दात नकार कळविला आहे. महाराष्ट्राच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन केंद्र सरकारने सर्वाधिक २०० जन औषधी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. जनऔषधी सुरू करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक असेल. केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय रसायन व खत राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांना पत्र लिहून विदर्भ व नागपूरसाठी ५० तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी १५० जन औषधी केंद्रांची मागणी केली होती. राज्य सरकारकडूनदेखील हाच प्रस्ताव आला होता. केंद्र सरकारच्या प्रतिसादामुळे येत्या वर्षांखेर राज्यात सर्वत्र जन औषधी केंद्र सुरू होण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये जिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असेल. केंद्र लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. जन औषधी केंद्रात मिळणाऱ्या प्रत्येक औषधाच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष ठेवण्यात येईल, असे हंसराज अहिर म्हणाले. त्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने निश्चित केलेल्या मानकांचे पालन करण्यात येईल. एका केंद्रावर साधारण अडीचशे प्रकारच्या औषधी मिळतील. सुमारे १८ राज्यांनी जन औषधी केंद्र सुरू करण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तर उत्तर प्रदेशने नकार दिला आहे, असे अहिर म्हणाले. बिहारने अद्याप प्रस्तावच पाठवलेला नाही. मोबाइल जन औषधी केंद्र जन औषधी सर्वत्र उपलब्ध होण्यासाठी ‘मोबाइल जन औषधी केंद्र’ सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. तसे झाल्यास ग्रामीण भागात रुग्णांना औषधांसाठी वणवण करावी लागणार नाही. महाराष्ट्रातदेखील हा प्रयोग करण्यात येणार आहे.
