महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार बरखास्त करावे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. दिल्लीस्थित सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत यांच्यासह तिघांची याचिका दाखल करून घेण्यास सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या पीठाने नकार दिला. भारताचे नागरिक या नात्याने आपल्याला संबंधित मागणीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाण्याची मुभा आहे. राष्ट्रपतींकडे दाद मागावी, त्यासाठी न्यायालयात येऊ नये, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले. अशा स्वरूपाची जनहित याचिका न्यायालय दाखल करून घेऊ शकत नाही वा हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिककर्त्यांनी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूची चौकशी तसेच, अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या मुंबईतील स्थावर मालमत्तेवरील कारवाईचा संदर्भ दिला होता. या दोन उदाहरणांच्या आधारे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यावर, याचिकेत दिलेल्या संदर्भातील घटना फक्त मुंबईतील आहेत. तुम्हाला महाराष्ट्र राज्य किती मोठे आहे हे माहिती आहे का, असा प्रश्न सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला. सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्रात घटना आणि कायद्याचे पालन करणारी एकही गोष्ट राज्य सरकारने केली नाही, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
