नीती आयोगाच्या बैठकीत चर्चा; सात मुख्यमंत्र्यांची समिती स्थापन; अहवाल देण्याची सूचना महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (मनरेगा) शेती कामांसाठीही वापरली जाण्याची शक्यता असल्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीती आयोगाच्या पूर्ण समितीच्या बैठकीतून मिळाले. या बैठकीत मोदी यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सात सदस्यीय समितीला या मुद्दय़ावर अहवाल देण्यास सांगण्यात आहे. शेतीसंबंधी समस्या सोडवण्यासाठी मनरेगा योजना उपयोगी होऊ शकेल का, याचा आढावा घेतला जाणार आहे. मनरेगाचा निधी शेतीकामांसाठी वापरला जावा. असे झाले तर शेतकऱ्यांवरील गुंतवणुकीचा भार कमी होईल, अशी सूचना तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी बैठकीत केली. शेतीसाठी शेतमजूर मिळत नसल्याची तक्रार केली जाते. या पाश्र्वभूमीवर नीती आयोगाच्या बैठकीत विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली. शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, बिहार, सिक्कीम, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश अशा सात मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय साधून मनरेगा योजना शेतीशी कसी जोडता येईल यावर शिफारशी द्याव्यात, अशी विनंती पंतप्रधानांनी केल्याची माहिती निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी दिली. मनरेगाचा वापर बिगर शेतीच्या कामांसाठीच केला जातो. मात्र शेती कामांसाठीही मनरेगा योजना वापरली गेली पाहिजे, अशी मागणी सातत्याने केली गेली आहे. काही राजकीय नेत्यांनीही जाहीरपणे मनरेगा योजना शेतीशी जोडण्याची शिफारस केली होती. एकत्रित निवडणुकांवरही चर्चा भाजप आणि मोदी सरकारने देशभरात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा मनसुबा यापूर्वीच जाहीर केला आहे. मात्र राज्य सरकारांनी त्याला फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही. या बैठकीत एकत्र निवडणुका घेण्याबाबतही विचार व्हावा असा मुद्दा पंतप्रधानांनी उपस्थित केला. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यावर निधी बचत होईल आणि संसाधनांचा योग्य वापर केला जाऊ शकतो, यावर मोदींनी भर दिला. हा मुद्दा सविस्तर चर्चिला गेला पाहिजे, असे मत पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले. राज्यांना ११ लाख कोटी लोकाभिमुख योजनांसाठी निधी कमी पडू दिला नाही. या आर्थिक वर्षांत राज्यांना ६ लाख कोटींचा निधी वाढवून दिला जाणार असून एकूण ११ लाख कोटी रुपये दिले जातील, असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. सध्या विकासदर ७.७ टक्के असून तो लवकरच दोन आकडी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. २०२० पर्यंत ‘नवा भारत’ उभा केला जाईल, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारच्या ‘आयुष्यमान’सारख्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. केजरीवालांच्या ट्वीटमुळे वाद नीती आयोगाच्या बैठकीला नायब राज्यपाल अनिल बैजल हे दिल्ली सरकारच्या परवानगीविना उपस्थित राहिल्याचे ट्वीट अरविंद केजरीवाल यांनी केल्यामुळे वाद निर्माण झाला. बैजल बैठकीला आलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण निती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांना द्यावे लागले. मुख्यमंत्र्यांचे आभार! दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ठिय्या आंदोलन अधिक तीव्र होत असताना नीती आयोगाच्या पूर्ण समितीची बैठक झाली! या बैठकीत राज्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल उपस्थित मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांनी आभार मानले. निती आयोगाच्या समितीने ‘टीम इंडिया’ बनून काम केल्याने वस्तू आणि सेवा करासारख्या कररचनेतील बदलांची योग्य अंमलबजावणी होऊ शकली, असे मोदी म्हणाले. या बैठकीला २३ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली. ईशान्येकडील पूरग्रस्त स्थितीमुळे या राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते. एकूण आठ मुख्यमंत्री गैरहजर होते. त्यात, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि ओरिसाच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता.
