महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०१६-१७ या वर्षांत सुमारे ५.६९ कोटी लोकांनी रोजगाराची मागणी केली. त्यापैकी ५.१२ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी राज्यसभेत दिली. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कमी वेतन मिळण्याबरोबरच वेतन मिळण्यात विलंब होत असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ग्रामविकासमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी या योजनेतील लाभधारकांच्या आकडय़ासह इतर माहिती सादर केली. या योजनेत रोजगारासाठी नोंदणी केलेल्यांना रोजगार उपलब्ध न झाल्यास कायद्याप्रमाणे बेरोजगार भत्ता दिला आहे का, असा सवाल काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी केला होता. त्यावर तोमर यांनी कायद्याचे पालन करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. या योजनेत लोक नोंदणी करतात. मात्र रोजगारासाठी बोलावण्यात आल्यानंतर अनेक जण फिरकत नाहीत, अशी खंत तोमर यांनी व्यक्त केली. काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी या योजनेत काम करणाऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, त्यासाठी तेलंगणाचे उदाहरण दिले. मात्र या योजनेसाठी केंद्र सरकार पुरेसा निधी देत असल्याचे तोमर यांनी स्पष्ट केले. सुमारे ४८,००० कोटींपैकी केंद्राने आधीच ३१,००० कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. परंतु तेलंगणामधील प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन तोमर यांनी दिले. रोजगार हमी योजनेतील वेतनात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेत रोजगार प्राप्त करणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण ५६ टक्के असून, वंचित घटकांचे प्रमाण ४० टक्के आहे, अशी माहितीही तोमर यांनी या वेळी दिली. आधार कार्ड नसलेल्या व्यक्तींना या योजनेंतर्गत रोजगार नाकारणार नसल्याचे तोमर यांनी स्पष्ट केले. मात्र आधार कार्ड काढावे यासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत असून, आतापर्यंत नऊ कोटी जणांचा आधार क्रमांक योजनेशी जोडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. रोजगार हमी योजनेचा निधी इतरत्र वळविण्यात येणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे, असेही तोमर यांनी म्हटले आहे.
