श्यामलाल यादव राजीव गांधी फाऊंडेशन (आरजीएफ) आणि राजीव गांधी विश्वस्त संस्था (आरजीसीटी) यांनी २००६-०७ ते २०१८-१९ या कालावधीत एकत्रितपणे ३२६.६८ कोटी इतका परदेशी निधी मिळाल्याचे जाहीर केले. त्यापैकी ३१६.२३ कोटी (९७ टक्के) रक्कम अमेरिकेतील रुरल इंडिया सपोर्टिग ट्रस्ट व बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन तसेच दिल्लीतील पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआय) या संस्थांनी दिली होती. राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव गांधी विश्वस्त संस्था यांनी गृहमंत्रालयाकडे सादर केलेल्या प्रकटनानुसार, रुरल इंडिया सपोर्टिग ट्रस्टने एकूण १८७.८४ कोटी रूपये तर बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनने ६८.७८ कोटी रुपये दिले होते. पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया या संस्थेने ५९.६१ कोटी रूपये या दोन संस्थांना दिले होते. रुरल इंडिया सपोर्टिग ट्रस्ट या संस्थेची स्थापना २००७ मध्ये झाली असून, त्याच्या अध्यक्षा इंदू रावत उर्फ माता मंगला (भोलेजी महाराज उर्फ महिपाल सिंह रावत यांच्या पत्नी) आहेत. भोलेजी हे उत्तराखंडचे भाजप नेते व मंत्री सत्पाल महाराज यांचे लहान भाऊ आहेत. रुरल इंडिया सपोर्टिग ट्रस्टने २०११-१२ व २०१८-१९ दरम्यान देणग्या दिल्या होत्या. बिल व मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनने २०१२-१३ आणि २०१८-१९ दरम्यान या दोन संस्थांना देणग्या दिल्या होत्या. पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया या संस्थेने २०१२-१३ ते २०१६-१७ दरम्यान देणग्या दिल्या. या संस्थेचा एफसीआरए परवाना एप्रिल २०१७ मध्ये रद्द झाला. इतर परदेशी देणगीदारांत चीनच्या दूतावासाचा समावेश असून त्यांनी २००६-०७ मध्ये या संस्थांना ९० लाख रुपये दिले होते. युरोपीय समुदायाने २००६-०७ मध्ये ३.८४ लाख देणगी दिली होती. जिनेव्हातील ग्लोबल अलायन्स फॉर इम्प्रुव्हड न्यूट्रीशन या संस्थेने २.१६ कोटी रूपये दिले होते. राजीव गांधी फाऊंडेशन व राजीव गांधी विश्वस्त संस्था यांना परदेशातून १ एप्रिल २००६ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीत ७६.१२ कोटी रूपये मिळाले होते. १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत २५०.५६ कोटी रूपये मिळाले. या संस्थांनी २०१९-२० मधील देणग्या अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत. सोनिया गांधी प्रमुखपदी.. राजीव गांधी फाउंडेशन आणि राजीव गांधी विश्वस्त संस्था यांच्या प्रमुखपदी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी आहेत. राजीव गांधी फाऊंडेशनचे प्रशासकीय उपसंचालक अजय शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर आपल्याला फार काही बोलायचे नाही, असे सांगितले. आमचे खाते स्वच्छ असून त्यात गैरप्रकार नाहीत. सर्व देणग्या जाहीर केलेल्या आहेत. सरकारने राजकीय हेतूने चौकशीचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
