राज्यसभेच्या ५७ जागांसाठी ११ जून रोजी निवडणूक होत आहे. पण सत्ताधारी भाजपच्या दृष्टीने राज्यसभेत बहुमत तर दूरच मात्र संख्याबळही फार वाढणार नसल्याचे चित्र आहे. १५ राज्यांमध्ये ही निवडणूक होणार आहे. लोकसभेत बहुमत असताना, महत्त्वाच्या विधेयकांबाबत राज्यसभेत पुरेशा संख्याबळाअभावी सरकारची कोंडी होत असल्याचे वारंवार उघड झाले आहे. आताही भाजपला या पुढील काळात राज्यसभेत अण्णा द्रमुक, बिजू जनता दल यासारख्या पक्षांवरच अवलंबून राहावे लागेल अशी चिन्हे आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेचे चित्रच बदलून जाणार आहे. ११ जूनला होणाऱ्या राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत विधानसभेतील संख्याबळाच्या आधारे भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षांना केवळ काही जागांचाच फायदा मिळणार आहे. सध्या राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ६२ सदस्य आहेत. नियुक्त सात सदस्य गृहीत धरल्यास त्यांचे बळ ६९ वर जाते. तर एकटय़ा काँग्रेसचेच ६१ सदस्य असून, मित्रपक्षांसह त्यांची संख्या ८० आहे. राज्यसभेचे संख्याबळ वाढवण्याच्या दृष्टीने आता पंजाब व उत्तर प्रदेश ही राज्ये महत्त्वाची आहेत. भाजप व मित्र पक्षांनी ही राज्ये जिंकली तरच त्यांना संख्याबळ वाढवता येईल. आता भाजपचे १४ सदस्य निवृत्त होत आहेत. मात्र विविध राज्यांमधील बळ पाहता भाजपला फार तर दोन ते तीन जागांचा फायदा होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे काही जागांचा फटका बसला तरी सध्या काँग्रेसच राज्यसभेत सर्वात मोठा पक्ष राहील असा अंदाज आहे. निवृत्त होणारे प्रमुख सदस्य-केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नक्वी, निर्मला सीतारामन तसेच माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, जयराम रमेश व राम जेठमलानी, सतीश शर्मा, अंबिका सोनी संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव, के.सी.त्यागी, पवन वर्मा व बसपाचे सतीशचंद्र मिश्रा
