सर्व नागरिकांची Covid-19 ची चाचणी मोफत झाली पाहिजे. त्यादृष्टीने प्रयत्न करा असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिला. सध्या खासगी प्रयोगशाळांना करोना व्हायरसच्या चाचणीसाठी ४,५०० हजार रुपये आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे. करोना व्हायरसच्या चाचणीसाठी खासगी प्रयोगशाळांना भरपाई देणे शक्य आहे का? त्याची व्यवहार्यता तपासून पाहा. हे शक्य झाल्यास नागरिकांना पैसे भरावे लागणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एस.रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. "करोना व्हायरसच्या चाचणीसाठी खासगी प्रयोगशाळांना इतके महागडे दर आकारण्याची परवानगी देऊ नका. सरकारकडून खासगी प्रयोगशाळांना भरपाई देण्यासाठी यंत्रणा तयार करा" असा सल्ला न्यायमूर्ती भूषण यांनी दिला. केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तृषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते. करोना व्हायरसच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता चाचणीसाठी सरकारी प्रयोगशाळा पुरेशा नाहीत, त्यामुळे खासगी प्रयोगशाळांना सुद्धा चाचणीची परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वेसबाइटवरील माहितीनुसार देशात सध्या करोना व्हायरसची ५१९४ प्रकरणे आहेत. सरकारी रुग्णालयांवरील भार वाढला असून तिथल्या प्रयोगशाळांमध्ये करोनाची चाचणी करणे सर्वसामान्यांसाठी कठिण होऊन बसले आहे असे याचिकाकर्ते सशांक देव सुधी म्हणाले. ते स्वत: वकिल आहेत. लोकांसमोर पर्याय नसल्याने त्यांना जास्त पैसे मोजून खासगी प्रयोगशाळेत चाचणी करावी लागत आहे असा याचिकाकर्त्याचा मुद्दा आहे.
