निदर्शने करा, पण रस्ता अडवू नका : सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली : शाहीन बागेतील आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन या दोन ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात शाहीन बाग येथे गेले साठ दिवस आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे दळणवळणाचा मुख्य रस्ता बंद झाला असून नागरिकांना अडचण होऊ लागली आहे. हे आंदोलन अन्यत्र हलवण्याबाबत हे दोन मध्यस्थ आंदोलकांशी चर्चा करणार आहेत. माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्ला हेदेखील त्यासाठी मदत करतील. या आंदोलनामुळे कालिंदीकुंज आणि नोएडाला जाणारा रस्ता बंद झाल्याने दिल्लीकर तसेच व्यापाऱ्यांची मोठी गैरसोय होऊ लागल्याची तक्रार केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. आंदोलन करणे हा मूलभूत हक्क आहे. पण, वाहतुकीला अडचण होऊ नये यासाठी कोणती पर्यायी जागा आंदोलकांना देता येऊ शकेल याचा विचार करायला हवा. रस्त्यात अडथळा आणून शाहीन बागेत अनिश्चित काळ आंदोलन करता येणार नाही. नाही तर प्रत्येक वेळी लोक कुठेही आंदोलन करतील, असे मत न्यायालयाने मांडले. या संदर्भात मध्यस्थांची नेमणूकही न्यायालयाने केली. शाहीन बागेतून आंदोलकांना हलविण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने अजून का कारवाई केली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही, असे न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ म्हटले आहे. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने, आंदोलकांनी अन्य जागेची निवड करावी. आंदोलनामुळे लोकांची अडचण करू नका, असे बजावले होते. वकील अमित सहनी आणि दिल्लीतील भाजपचे नेते नंदकिशोर गर्ग यांनी याचिका केली आहे.
