सुशांत सिंह, नवी दिल्ली

गेल्या दोन दशकांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवरील वाढत्या खर्चामुळे भारताच्या सामरिक वाढीवर मर्यादा आल्याने देशाला संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याचे लक्ष्य विशेषत: १९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर संरक्षण खात्याच्या प्राधान्यक्रमावर राहिले आहे. २०१४ साली जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचा उद्देश स्वदेशी संरक्षण उद्योग विकसित करण्याचा होता, मात्र ही योजना लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरली.

संरक्षण क्षेत्रातील १०१ शस्त्रे व लष्करी उपकरणांना आयातबंदी करण्याची संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची घोषणा ही ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने मोठे पाऊल असून ते वरील विचारसरणीला अनुसरूनच आहे. अशी बंदी हे एक प्रकारे उदारीकरणापूर्वीच्या ‘लायसन्स परमिट राज’कडे परत जाणे आहे; मात्र संरक्षण उद्योगाकडून आलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे सरकारला गुंतागुंतीच्या अशा संरक्षण उद्योग क्षेत्रात हस्तक्षेप करणे भाग पडले आहे.

भारतात विकसित आणि उत्पादित झालेल्या संरक्षण साहित्याची खरेदी करण्याबाबत आपल्या सशस्त्र दलांकडून ठोस आश्वासन न मिळणे ही देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाची मोठी तक्रार होती. आता काही वस्तूंचा ‘व्यापारबंदी यादीत’ समावेश करून आणि देशांतर्गत खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद करून सरकारने स्वदेशी उद्योगाला  संदेश दिला आहे.

ही यादी संरक्षण दलांनी तयार  केली आहे. संरक्षणदल प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने तयार करण्यात आलेल्या लष्करी व्यवहार खात्याची ही योजना आहे. तथापि, योजनेपुढील मोठी आव्हाने कायम आहेत. येत्या ५ ते ७ वर्षांमध्ये देशी उद्योगांना जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांची कंत्राटे देण्याचे आश्वासन फारसे प्रभावी वाटत नाही. आधी ‘मेक इन इंडिया’खालील प्रकल्पांसाठी तरतूद केलेली ३.५ लाख कोटी रुपयांची रक्कम भरीव वाटत होती, पण ही तरतूद  मध्येच अडकून पडली आहे.

First Published on August 10, 2020 4:05 am