आमच्या देशातील कायद्यांचे आम्ही काटेकोरपणे पालन करतो याचे भान ठेवावे आणि आमच्याकडे मागण्या करताना न्याय्य मागण्याच कराव्यात, अशा शब्दात काळ्या पैशांचा व गोपनीय खातेदारांचा तपशील खुला करण्याची मागणी करणाऱ्या भारताला स्वित्र्झलडच्या बँकेने खडसावले आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी काळा पैसा भारतात आणता यावा यासाठी स्वीस बँकेवर दबाव वाढविण्याचा केलेला प्रयत्न निष्फळ ठरण्याची चिन्हे आहेत.एक योग्य न्यायव्यवस्था असलेला देश आणि कायद्याचे राज्य म्हणून असलेली स्वित्र्झलडच्या मनातील भारताची प्रतिमा सध्या काहीशी ‘धूसर’ झाली आहे, याचे भान भारताने बाळगावे. यामागील कारण आर्थिक विश्वात नसून अन्य काही प्रकरणांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास हे आहे, असे मत स्वित्र्झलडमधील द असोसिएशन ऑफ फॉरेन बँक या संस्थेचे सरचिटणीस मार्टिन मॉरर यांनी केले आहे.या प्रकरणी असलेल्या सर्व शंका-कुशंकांना पूर्णविराम देण्यासाठी एक पारदर्शक धोरण गरजेचे आहे तसेच केवळ तर्क-वितर्काद्वारे जनमत तयार करणे हेही अन्याय्य आहे, असा आक्षेप मॉरर यांनी घेतला आहे. स्वित्र्झलडमध्ये सध्या असलेल्या कायद्यांच्या अधीन राहूनच बँकिंग व्यवसाय करणे गरजेचे आहे. मात्र त्याचबरोबर ज्या बाजारपेठेत बँक काम करते तेथील नियम, कायदे आणि उपविधी यांच्या अधीन राहणे बँकांसाठी अनिवार्य असते, मात्र भारत सरकारने मागण्या करताना या बाबींची जाणीव ठेवलेली दिसत नाही, अशी टीका स्वित्र्झलडच्या ‘क्रेडिट स्युइसी’च्या अधिकाऱ्यांनी केली.
