मालदीव सरकारने गुरूवारी कॉमनवेल्थ देशांच्या गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. मालदीव सरकारच्या परराष्ट्र खात्याने गुरूवारी निवेदन जारी करून याबद्दलची माहिती दिली. कॉमनवेल्थ गटात आपल्याला अन्यायकारक आणि अयोग्य वागणूक मिळत असून त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये ढवळाढवळ केली जात असल्याचे मालदीव सरकारच्या परराष्ट्र खात्याने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. कॉमनवेल्थ गटाकडून आठवडाभरापूर्वीच मालदीवला लोकशाही सरकारच्या कारभारात सुधारणा न केल्यास सदस्यत्व रद्द करण्याची धमकी देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर मालदीवकडून कॉमनवेल्थ गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात संघटनेशी संबंधित देशांची पत वाढविण्यासाठी आणि फायद्यासाठी आमचा वापर केला जात असल्याचे मालदीवने म्हटले आहे. अनेक दशकांच्या हुकुमशाहीनंतर मालदीवने २००८ मध्ये बहुपक्षीय लोकशाही राजवटीचा अवलंब केला होता. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्या अटकेमुळे मालदीवला न जाण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांत कटुता निर्माण झाली आणि मालदीवने चीनच्या पाठिंब्याचे निशाण नाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. मालदीवमधील वाढत्या मुस्लीम कट्टरतावाद आणि दहशतवादामुळे मालदीवमधील पर्यटन क्षेत्रालादेखील बसली होती. याशिवाय, मालदीवमधून सीरियातील नागरी युद्धात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
