दोन महिन्यांत निर्णय अपेक्षित भारतात बँकांचे कर्ज घेऊन नऊ हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असलेला उद्योगपती विजय मल्या याचे इंग्लंडमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्यास मुभा दिलेल्या लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर न्यायालयाचा निकाल इंग्लंडच्या गृह विभागाला प्राप्त झाला आहे. या वृत्ताला या विभागातर्फे मंगळवारी दुजोरा देण्यात आला. हा आर्थिक गैरव्यवहार आणि ‘मनी लॉन्ड्रिंग’च्या (मंजूर हेतूपेक्षा इतर ठिकाणी अवैधरीत्या पैसा वळवणे) प्रकरणात मल्यावर भारतातील न्यायालयात खटला चालवता येईल, असा निर्वाळा येथील न्यायाधीश ईमा अर्बुथनॉट यांनी दिल्यानंतर आता हे प्रकरण गृहमंत्री साजित जावीद यांच्याकडे निर्णयासाठी आले आहे. इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री असलेले ब्रिटिश-पाकिस्तानी वंशाचे जावीद यांना यावर निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. पण प्रत्यार्पणाबाबतच्या अपिलाची एकूण प्रक्रिया लक्षात घेता या निर्णयाला यापेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारतर्फे या प्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडलेल्या क्राऊन प्रॉसिक्युशन सव्‍‌र्हिसच्या (सीपीएस) प्रवक्त्यांनी सांगितले की, गृहमंत्र्यांकडे हे प्रकरण गेल्यापासून दोन महिन्यांत त्यांनी ते तपासून प्रत्यार्पणाचा आदेश देणे अपेक्षित आहे. हा निर्णय काहीही झाला तरी, पराभूत झालेल्या पक्षाला उच्च न्यायालयात अपिलासाठी अवधी मागण्यासाठी १४ दिवसांत जावे लागते. मल्याने आपल्यापुढील सर्व पर्यायांवर विचार करून लवकरच निर्णय घेण्याचे सूतोवाच केले आहे.
