केंद्र सरकार विरुद्ध ममता वाद टोकाला; संसदेत गदारोळ पश्चिम बंगालमधील सीबीआय नाटय़ाचे पडसाद सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उमटले. कोलकात्यात ममता बॅनर्जी यांनी धरणे आंदोलन कायम ठेवले असून त्यांना विविध राज्यांतील विरोधी नेत्यांचा पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे या एकूणच प्रकरणाच्या मुळाशी तापवला जात असलेला केंद्र विरुद्ध राज्य, असा संघर्ष आता दिल्लीत थडकला आहे. शारदा चिटफंड प्रकरणात कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्याविरोधात मोदी सरकार आकसाने कारवाई करत असल्याचा आरोप करत लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी गोंधळ सुरू केला. पहिल्या पंधरा मिनिटांमध्ये लोकसभेचे कामकाज तहकूब झाले. त्यानंतर दोन वेळा सभागृह तहकूब होऊन दुपारी दोन वाजता दिवसभरासाठी लोकसभा तहकूब झाली. त्याचीच पुनरावृत्ती राज्यसभेतही झाली. सीबीआयने पोलीस आयुक्तांवर विनापरवानगी कारवाई केल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय यांनी लोकसभेत केला. राय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर नावानिशी टीका केली. त्याविरोधात सत्ताधारी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. पश्चिम बंगालच्या मुद्दय़ावरून विरोधी पक्षांनी तृणमूल काँग्रेसला पाठिंबा दिला. बिजू जनता दलाचे भर्तृहरी मेहताब, काँग्रेसचे सभागृहनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांनीही तृणमूल काँग्रेसचे समर्थन करताना केंद्र सरकारवर टीका केली. अखेर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी निवदेन देत संपूर्ण प्रकरणावर राज्यपालांकडून अहवाल मागितला असल्याचे सभागृहाला सांगितले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या धरणे आंदोलनावर त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ममता बॅनर्जी सरकारने केंद्राला सहकार्य केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. बंगालमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडी दुर्दैवी आणि अनाठायी असून राज्यघटनेनुसाराचा कारभार ढासळल्याचे सूचित करणाऱ्या आहेत, असे ते म्हणाले. देशाच्या कोणत्याही भागांत परिस्थिती हाताबाहेर गेली, तर हस्तक्षेपाचा केंद्राला अधिकार आहे, असा सूचक इशाहाही त्यांनी लोकसभेत दिला. राज्यसभेतही तहकुबीनंतर सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या समोरील जागेत येऊन तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य घोषणाबाजी करू लागले. तुम्हाला कामकाज व्हावे असे वाटत नाही का, असा सवाल नायडू यांनी केला. पण गोंधळ न थांबल्याने अखेर राज्यसभा तहकूब करण्यात आली. दोन्ही सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाल्याने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चाही होऊ शकली नाही! भाजपची टीका पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी असूनही बॅनर्जी पोलीस अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी आंदोलन का करत आहेत? पोलीस आयुक्तही राजकीय नेत्यांबरोबर धरणे धरत आहेत. बॅनर्जी आता अरविंद केजरीवाल यांच्या मार्गाने जात असल्याचे दिसते, अशी टीका केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केली. २०१४ मध्ये शारदा चिटफंड घोटाळ्यावर टीका करताना राहुल गांधी यांनी, २० लाख लोकांचे रोजगार गेल्याचे म्हटले होते. आता मात्र ते ममतांचे समर्थन करत असल्याचा आरोप प्रसाद यांनी केला. बंगालच्या रस्त्यांवर सोमवारी पंतप्रधान मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या प्रतिमांचे दहन झाले आणि बंगाली अस्मितेला नख लावत असल्याबद्दल भाजपविरोधात घोषणाबाजी झाली. केंद्र सरकार सीबीआयचा गैरवापर करून राज्यांवर दडपण आणत आहे, असा पवित्रा ममता बॅनर्जी यांनी घेतला असून त्यांना विरोधकांचा पाठिंबा मिळत आहे. प्रादेशिक अस्मिता विरुद्ध केंद्र असाही रंग त्याला आपसूक येत असल्याने २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत असताना हे विरोधकांचे ऐक्य म्हणजे भाजपला राजकीय आव्हान ठरणार आहे. सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजेश कुमार यांच्याविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली असून त्यावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. चिटफंड घोटाळ्यातील चौकशीत ते अडथळा आणत असल्याचा याचिकेत आरोप आहे. राज्याचीही याचिका कोलकाता पोलीस आयुक्तांच्या चौकशीविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारही कोलकाता उच्च न्यायालयात गेले आहे. मात्र या याचिकेची त्वरेने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. विरोधकांची एकी मोदी सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये केलेल्या सीबीआय कारवाईविरोधात विरोधी पक्षांनी तृणमूल काँग्रेसच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करून मोदी सरकारविरोधात टीका केली. कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा यांनीही मोदींविरोधात ममतांचे समर्थन केले.
