22 September 2020

News Flash

Mamata Vs CBI: राजीव कुमारांना अटकेपासून संरक्षण, मात्र CBI चौकशीत सहकार्य करा: सुप्रीम कोर्ट

Mamata Vs CBI: कोलकाता पोलीस आयुक्तांनी शारदा चिटफंड घोटाळ्यातील इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात केला आहे.

चीट फंड गैरव्यवहारप्रकरणी कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी गेलेल्या ‘सीबीआय’ अधिकाऱ्यांनाच तेथील पोलिसांनी गाडीत कोंबून पोलीस ठाण्यात आणल्याची घटना रविवारी घडली.

कोलकाता पोलीस आयुक्तांनी सीबीआयसमोर चौकशीसाठी हजर रहावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना दिले आहेत. राजीव कुमार यांनी तपासात सहकार्य करावे, असे सांगतानाच सीबीआयने देखील राजीव कुमार यांना अटक करु नये, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

चिट फंड गैरव्यवहारप्रकरणी कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी गेलेल्या ‘सीबीआय’ अधिकाऱ्यांनाच तेथील पोलिसांनी गाडीत कोंबून पोलीस ठाण्यात आणल्याची घटना रविवारी घडली. लॉडन स्ट्रिटवर रंगलेल्या या नाट्याचे स्वरूप ममता बॅनर्जी विरुद्ध केंद्र सरकार असे होते. हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

मंगळवारी सुनावणी सुरु होताच अ‍ॅटर्नी जनरल जनरल वेणुगोपाल यांनी सीबीआयच्या वतीने बाजू मांडली. ते म्हणाले, राजीव कुमार हे चिट फंड घोटाळ्यातील विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) प्रमुख होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. सीबीआयकडे तपासाची कागदपत्रे सोपवताना कुमार यांनी सर्व कागदपत्रे दिलीच नाही. त्यांनी तपासासंदर्भातील कॉल रेकॉर्ड्समध्येही फेरफार केले होते, असा आरोप त्यांनी केला. राजीव कुमार यांनी इलेक्ट्रॉनिक पुरावे देखील नष्ट केल्याचा दावा सीबीआयने सुप्रीम कोर्टासमोर केला.

युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना सीबीआयसमोर हजर राहण्याचे आणि चौकशीत सहकार्य करण्याचे आदेश दिले. तसेच सीबीआयने देखील राजीव कुमार यांना अटक करु नये, असे आदेश सीबीआयला दिले.

सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या पीठाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि राजीव यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना उत्तर देण्यासाठी २० फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या आदेशांना विरोध दर्शवताच सुप्रीम कोर्टाने सिंघवी यांना प्रतिप्रश्न केला. ‘कोलकाता पोलीस आयुक्तांना सीबीआयसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यास तुम्ही का विरोध दर्शवत आहात, हेच समजत नाही’, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. राजीव कुमार यांची त्रयस्थ ठिकाणी म्हणजेच शिलाँग येथे चौकशी करावी, असेही सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 5, 2019 10:50 am

Web Title: mamata vs cbi supreme court saradha chit fund rajeev kumar kolkata police commissioner ag
Next Stories
1 पॅरिस : रहिवाशी इमारतीला भीषण आग, 7 जणांचा मृत्यू; 28 जखमी
2 सेक्स टॉयद्वारे महिलेवर बलात्कार, १९ वर्षीय तरुणीला अटक
3 पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटी लागू करा, भाजपाची मागणी
Just Now!
X