पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सरकारने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारविरोधा पवित्रा घेतला आहे. या वेळी महाविद्यालये आणि विद्यापीठातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण करण्यावरून वातावरण तापले आहे. राज्य सरकारने आपल्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितले आहे. दि.११ सप्टेंबर रोजी स्वामी विवेकानंद यांनी शिकागो येथील वर्ल्ड पार्लमेंट ऑफ रिलिजन्समध्ये केलेल्या भाषणाला १२५ वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त पंतप्रधान मोदी हे भाषण देणार आहेत. त्यांच्या या भाषणाचे देशातील सर्व विद्यापीठं व महाविद्यालयांमध्ये थेट प्रक्षेपण करण्याचे आदेश यूजीसीने दिले आहेत. शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत राज्याचे शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनी राज्य सरकारला न सांगता व माहिती न देता केंद्र सरकार असे करू शकत नसल्याचे म्हटले. हे शिक्षणाचे भगवेकरण करण्याचा प्रकार आहे. याचा आम्ही स्वीकार करणार नाही. यूजीसीच्या या सूचनेमुळे राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठं हैराण झाले आहेत. त्यानंतर आमच्याशी संपर्क साधण्यात आला. तेव्हा मी त्यांना यूजीसीचे नियम पाळण्यास आम्ही बांधील नसल्याचे सांगितल्याचे चॅटर्जी यांनी म्हटले. यूजीसीने ४० हजारहून अधिक शिक्षण संस्थांना पंतप्रधान मोदींचे भाषण थेट प्रसारित करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्व राज्यांना दि. ७ ऑगस्ट रोजी पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार दि.९ ते ३० ऑगस्टदरम्यान पंतप्रधानांच्या न्यू इंडिया व्हिजन अंतर्गत देशात देशभक्तीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यास सांगितले आहे. यावर चॅटर्जी यांना आम्ही केंद्र सरकारला बांधील नसल्याचे म्हटले. त्याचबरोबर इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना ते म्हणाले की, आम्हाला भाजपने देशभक्तीचे धडे देण्याची गरज नाही. संपूर्ण राज्यात दरवर्षीप्रमाणेच स्वातंत्र्य दिवस साजरा करणार असल्याचे म्हटले.
