भारताच्या नवनिर्माणासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत आज म्हटले. या बैठकीला देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री हजर होते परंतु पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दोघांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. नियोजन आणि धोरण ठरवणारी नीती आयोग ही देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीस आले असताना केजरीवाल, बॅनर्जी हे दोघे गैरहजर राहिल्याने चर्चेला उधाण आले आहे. केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी हे दोघे पंतप्रधान मोदींचे सर्वात मोठे टीकाकार समजले जातात. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा झाली. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी '१५ इअर व्हिजन डॉक्युमेंट' बाबत या बैठकीत चर्चा झाली. जीएसटीबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. जीएसटीवर सर्वांचे एकमत होऊन हा नवा कायदा अंमलात आणला गेल्यानंतर इतिहास निर्माण होईल असे पंतप्रधान म्हणाले. जीएसटीमध्ये एक राष्ट्र, एक आकांक्षा आणि एका ध्यासाचे प्रतिबिंब दिसते असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले. गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या एकत्र निवडणूक प्रक्रियेवर देखील या बैठकीत चर्चा झाली. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र व्हाव्यात याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रपती भवन येथे झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र होत नसल्यामुळे खूप खर्च होतो. या खर्चात कपात होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय आवश्यक असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री इदापद्दी के पलानीस्वामी हे विरोधी पक्षातील मुख्यमंत्री या बैठकीस हजर होते. या व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभू, प्रकाश जावडेकर, इंद्रजीत सिंह आणि स्मृती इराणी हे देखील या बैठकीस हजर होते.
