मिदनापूरमध्ये जमीन देण्याची तयारी सिंगूरमध्ये टाटा कंपनीला सोसावा लागलेल्या तोटा भरून काढण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने त्या कंपनीसमोर औद्योगिकनगरी उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा नवा प्रस्ताव ठेवण्याची तयारी केली आहे. तृणमूलच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी सिंगूरमध्ये टाटा कंपनीच्या प्रकल्पाला विरोध केल्यानंतर नॅनोनिर्मितीचा कारखाना उभारण्याचा निर्णय कंपनीने २००८ मध्ये रद्द केला होता. सिंगूरऐवजी टाटा समूहाला पर्यायी जमीन देण्याचा प्रस्ताव तयार असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री अमित मिश्रा यांनी सांगितले. आमच्याकडे जमिनी आणि त्यांचे नकाशे तयार आहेत. पश्चिम मिदनापोरमधील गोलटोर येथे एक हजार एकर जमीन आम्ही देऊ शकतो, त्याचप्रमाणे पुरुलियातील रघुनाथपूर येथील २६०० एकर जमीन तयार आहे, रेल्वेसाठी आम्ही ६०० एकर जमीन तयार ठेवली आहे तरीही औद्योगिकनगरीसाठी ६०० एकर जमीन स्वतंत्रपणे ठेवण्यात आली आहे. टाटा समूह प्रकल्पाबाबत गंभीरतेने विचार करणार असल्यास चर्चेद्वारे ते क्षेत्र औद्योगिकनगरी म्हणून तयार करता येऊ शकते, असे मिश्रा यांनी सांगितले. पुरुलियाप्रमाणेच खरगपूर येथेही टाटाचा प्रकल्प येऊ शकतो, तेथे आम्ही ८०० एकर जमीन मोकली ठेवलेली आहे, वर्धमानमध्ये पन्हागड येथे ७०० एकर जमीन उपलब्ध आहे. टाटा स्टील अथवा टाटा मेटालिंक तेथे उद्योग उभारू शकतात, टाटा मोटर्सनेच प्रकल्प उभारला पाहिजे असा आमचा आग्रह नाही. राज्य सरकार रोखीने नुकसानभरपाई देण्याच्या स्थितीत नाही, मात्र जमिनीच्या स्वरूपात नुकसानभरपाई होऊ शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. पूर्वीच्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने केलेल्या भूसंपादनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा विजय साजरा करण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची बुधवारी सिंगूर येथे जाहीर सभा होणार आहे. टाटा मोटर्सने या बाबत कोणतेही भाष्य केलेले नाही, मात्र टाटा मेटॅलिंकचे व्यवसथापकीय संचालक संजीव पॉल आणि टाटा स्टील इंडिया आणि दक्षिणपूर्व आशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी गुंतवणूकदारांना पश्चिम बंगालमध्ये येण्याची विनंती केली आहे.
