पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बुलेट ट्रेनच्या मार्गात आंबा, चिकू आणि अन्य फळझाडांमुळे अडथळे येत आहेत. या प्रकल्पासाठी मुंबई ते अहमदाबाद मार्गात येणाऱ्या ८० हजार झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात येण्याची शक्यता असून यात २७ हजार फळांची झाडे आहेत. आंब्याची सर्वाधिक १४ हजार झाडे असून त्यानंतर चिकूच्या झाडांची संख्या आहे. याला शेतकऱ्यांचा आक्षेप असून याबाबत अद्याप तोडगा निघत नसल्याने मोदींचे बुलेट स्वप्न लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई ते अहमदाबाद मार्गावर ताशी ३२० किलोमीटर वेगाने धावणारी बुलेट सुरु करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये याचा समावेश होतो. या प्रकल्पासाठी एकूण १४०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन लागणार आहे. यात महाराष्ट्रातील ३५३ हेक्टर जागेचा समावेश आहे. प्रकल्पात महाराष्ट्रातील १०८ गावे येत असून यामधे पालघर जिल्ह्यातील ७३ गावे, ठाणे जिल्ह्यातील ३० गावे आणि मुंबईतील पाच ठिकाणांचा समावेश आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील गावांमधून विरोध होत आहे. बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे. एक लाख आठ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प जपानच्या मदतीने साकारला जाणार आहे. यासाठी जपानकडून कर्ज देखील घेतले जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पात सर्वात मोठी अडचण आहे ती झाडांची.जवळपास ८० हजारपेक्षा जास्त झाडे प्रकल्पाच्या कामात येत असून यामध्ये २७ हजार फळांची झाडे आहे. यात चिंच, जांभूळ, चिकू, नारळ, आंबा आणि अन्य फळझाडांचा समावेश आहे. आंब्याची सर्वाधिक १४ हजार झाडे असून, त्यानंतर चिकूच्या झाडांची संख्या आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात विविध शेतकरी संघटनांची पालघरमध्ये बुलेट ट्रेनविरोधात बैठक झाली. या बैठकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व अन्य पक्षांचे नेतेही उपस्थित होते. या बैठकीत बुलेट ट्रेनला जोरदार विरोध करण्यात आला होता. सरकारच्यावतीने शेतकऱ्यांना जमिनीला बाजारभावापेक्षा २५ टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली. पण शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. भूसंपादनात अडथळे येत असल्याने प्रकल्पाचे कामही संथगतीने सुरु आहे. प्रकल्पासाठी जपानकडून कर्ज मिळणार असून कर्जाची रक्कम टप्प्याटप्प्यात दिली जाणार आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या संथगतीमुळे कर्जाची रक्कम मिळण्यासही विलंब होऊ शकतो, असे समजते. एकंदरीत सध्य स्थिती पाहता मोदींचा हा प्रकल्प २०२२ ची डेडलाईन पाळण्यात कितपत यशस्वी होईल, याबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.
