भाजपचे पर्रिकर यांना राज्यपालांनी दिलेल्या सत्तासंधीस काँग्रेसचा आक्षेप; आज सुनावणी गोवा विधानसभा निवडणुकीत बहुमतापासून खूपच दूर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवण्याची खेळी खेळून बाजी मारली असली तरी पर्रिकर यांना सत्तास्थापनेसाठी पाचारण करण्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेत काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. काँग्रेसच्या याचिकेवर आज, मंगळवारी तातडीची सुनावणी होत असताना, पर्रिकर यांच्या शपथविधीसाठी आजच संध्याकाळी पाच वाजताची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल शनिवारी लागल्यानंतर रविवारचा दिवस भाजपच्या नेत्यांसाठी धावपळीचा ठरला. ही धावपळ होती विधानसभेत बहुमत खूपच दूर असल्याने सत्ता राखण्यासाठीची. पणजीत मुक्काम ठोकल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी दिवसभर खलबते करून सत्तागणित जुळवून आणले. त्यानुसार मनोहर पर्रिकर यांनी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्याकडे सत्तास्थापनेचा दावा व समर्थक आमदारांची यादी सादर केली. सोमवारी पर्रिकर यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला. त्याचवेळी, सर्वाधिक जागा काँग्रेसने मिळवूनही पर्रिकर यांना सत्तासंधी कशी दिली, अशी विचारणा काँग्रेसकडून करण्यास प्रारंभ झाला. त्यानंतर संध्याकाळी गोव्यातील काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. या याचिकेवर आज, मंगळवारी तातडीची सुनावणी व्हावी, यासाठी विशेष पीठ स्थापन केले जाईल, असे सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांनी स्पष्ट केले. पर्रिकर यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीस स्थगिती द्यावी, तसेच, पर्रिकर यांना मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करण्याचा राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशा मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. गोव्यात सर्वाधिक जागा मिळाल्याने काँग्रेसलाच सत्तास्थापनेची पहिली संधी मिळायला हवी. त्याऐवजी भाजपला ती संधी देणे घटनाबाह्य़ आहे, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. त्याचवेळी, सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला पाचारण करा, असे सांगणारे पत्र काँग्रेसतर्फे राज्यपाल सिन्हा यांना सोमवारी धाडण्यात आले. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड येथील विधानसभा निवडणुकांतील तडाखेबंद विजयाच्या पाश्र्वभूमीवर गोव्यात भाजपला कमी यश मिळाले. मात्र छोटे पक्ष व अपक्ष यांना आपल्या पाठीशी उभे करण्यात हा पक्ष यशस्वी ठरला. ४० सदस्यांच्या गोवा विधानसभेत काँग्रेसचे सर्वाधिक १७, तर भाजपचे १३ आमदार निवडून आले आहेत. विधानसभेत बहुमतासाठी २१ आमदारांचे पाठबळ आवश्यक असल्याने ते जमा करण्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न सुरू केले होते. तर, गोव्यातील सत्तागणित जुळवण्याची जबाबदारी पक्षाने सोपविल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे रविवारी दिवसभर गोवामुक्कामी छोटे पक्ष, अपक्ष यांच्याशी खलबते करीत होते. या पक्षांशी चर्चा, त्याचे फलीत दिल्लीतील श्रेष्ठींना कळवणे, त्यावर पुन्हा सल्लामसलत असे चक्र दिवसभर चालू होते. ‘मनोहर पर्रिकर जर पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असतील तर आम्ही भाजप सरकारला पाठिंबा देऊ’, अशी अट प्रत्येकी तीन आमदार गाठीशी असलेला महाराष्ट्र गोमांतकवादी पक्ष व गोवा फॉरवर्ड पार्टी यांनी गडकरी यांच्यासमोर ठेवली. चर्चेअंती ही अट मान्य झाली. त्याचवेळी, दोन अपक्ष आमदारांनीही भाजपला सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा जाहीर केला. रात्री गडकरी व स्वत पर्रिकर यांनी पत्रकार परिषदेत या २१ आमदारांच्या पाठिंब्याची माहिती दिली. पर्रिकर यांनी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्याकडे या २१ आमदारांच्या नावांची यादी सादर करून सत्तास्थापनेसाठी दावा केला. विधानसभेत सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेसचे नेते दिग्विजयसिंह हे देखील सत्तास्थापनेची चाचपणी करण्यासाठी गोव्यात दाखल झाले होते; मात्र भाजपने त्यात बाजी मारल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांनी प्रयत्न सोडून दिले होते! गोव्यातील सत्ताचित्र स्पष्ट झाल्यानंतर मनोहर पर्रिकर यांनी सोमवारी केंद्रातील संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आज, मंगळवारी संध्याकाळी पाच वाजता पणजीत त्यांच्या सरकारचा शपथविधी होईल, असे जाहीर झाले. पर्रिकर यांना शपथविधीनंतर १५ दिवसांत विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयात काय होते, त्यावर त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असेल. पाठिंब्याबदल्यात मंत्रिपदे पर्रिकर यांना पाठिंबा देणाऱ्या मगोपच्या तीनपैकी दोन आमदारांना कॅबिनेट मंत्रिपदे मिळतील; तर, गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या तीनही आमदारांना मंत्रिपदे दिली जातील, अशी शक्यता आहे. गोविंद गावडे व रोहन खौंटे या अपक्ष आमदारांनाही मंत्रिपदे दिली जातील, असे समजते. या सरकारमध्ये भाजपचे चार मंत्री असतील, अशीही शक्यता आहे. जेटलींकडे संरक्षण खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार मनोहर पर्रिकर यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या केंद्रीय संरक्षणमंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. मणिपूरमध्येही भाजपचा सत्तादावा ६० सदस्यांच्या मणिपूर विधानसभेत २१ जागा मिळवणाऱ्या भाजपने आपलामागे ३२ आमदार असल्याचा दावा करून सत्तेसाठी शड्डू ठोकला आहे. २८ आमदार जिंकणारी काँग्रेस गोव्याप्रमाणे येथेही सत्तागणितात भाजपच्या मागे पडल्याचे दिसत आहे. मणिपूरचे मुख्यमंत्री ओ. इबोबी सिंह हे आज, मंगळवारी राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. तर, भाजपने एन. बिरेन सिंह हे पक्षाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील, असे सोमवारी जाहीर केले.
