निर्यातीला चालना देणाऱ्या भारताच्या योजनांविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) अमेरिकेने केलेल्या तक्रारीचे यूरोपीयन देश, चीन, जपानसह अनेक देशांनी समर्थन केले आहे. हे सर्व देश या वादात तिसऱ्या पक्षाच्या रूपाने सहभागी झाले आहेत. या सर्व देशांच्या विरोधामुळे भारतासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. अमेरिकेने डब्ल्यूटीओमध्ये भारताच्या निर्यातीसाठीच्या सर्व प्रोत्साहनपर योजनांना आव्हान दिले आहे. अमेरिकेने अॅग्रिमेंट ऑन सबसिडीज अँड काऊटरवेलिंग मेजर्सचा (एएससीएम) हवाला देत या योजनांमुळे आमचे नुकसान होत असल्याचा दावा केला आहे. भारताकडून ७ अब्ज डॉलरची सबसिडी दिली जात असल्याचे अमेरिकेने म्हटल्याचे, वृत्त 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने दिले आहे. दरम्यान, या वादात तिसऱ्या पक्षांची संख्या चिंतेची बात असून याचे गंभीर परिणाम होतील, असे मत एका अभ्यासकाने नोंदवले आहे. व्यापाराशी निगडीत या वादात भारताचा पराभव होण्याची शक्यता आहे. भारताला लक्ष्य करणाऱ्या देशांची संख्या वाढल्यामुळे हा मुद्दा आता मोठा झाला आहे, असे माजी वाणिज्य सचिव रिता तेवतिया म्हणाल्या. या वादात ब्राझील, इजिप्त, कॅनाडा, जपान, कझाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, रशिया, श्रीलंका, तैवान, थायलंड आणि यूरोपीयन यूनियन तिसरे पक्ष बनले आहेत. एका व्यापार तज्ज्ञाने म्हटले की, हे सर्व देश या वादाशी जोडले गेलेले आहेत. काही देशांशी आपला बाजारात येण्यासाठी वाद आहे. तर इतरांबरोबर कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिपवरून (आरसीइपी) समस्या आहेत. भारताबरोबर चीन, दक्षिण कोरिया, जपान आणि थायलंड आरसीइपी ट्रेड अॅग्रिमेंटचे सदस्य आहेत. हे देश भारतावर व्यापारी वस्तूवरील किमान ९० टक्के शूल्क कपात करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत.
