प्राप्तिकरदात्यांसाठी शनिवारी अर्थसंकल्पातून नवी कररचना प्रस्तावित करण्यात आली. करदात्याच्या उत्पन्नानुसार, नवीन १० टक्के, १५ टक्के, २० टक्के, २५ टक्के आणि ३० असे कराधान टप्पे अस्तित्वात आल्याने १५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक करपात्र उत्पन्न असणाऱ्यांना ७८,००० रुपयांचा कर वाचविता येईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात या नवीन कररचनेतून सध्या कर वाचविण्यासाठी असलेल्या अनेक वजावटींवर करदात्यांना पाणी सोडावे लागणार असून, निम्न पगारदार करदात्यांसाठी हा दिलासा ठरण्याऐवजी त्याच्या कटकटीत भरच घातली जाणार आहे. ही पर्यायी कररचना ऐच्छिक असून, ती स्वीकारायची की जुन्या रचनेप्रमाणे कर भरायचा हे करदात्यांना ठरविता येणार आहे. अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित पर्यायी कररचनेप्रमाणे वार्षिक २.५ लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या प्रचलित रचनेप्रमाणे शून्य कर-भार असेल. २.५ लाख ते ५ लाख रुपये उत्पन्नासाठी ५ टक्के दराने कर, ५ लाख ते ७.५ लाख रुपये उत्पन्नासाठी १० टक्के, ७.५ लाख ते १० लाख रुपये उत्पन्नासाठी १५ टक्के, १० लाख ते १२.५ लाख रुपये उत्पन्नासाठी २० टक्के आणि १२.५ लाख ते १५ लाख रुपये उत्पन्नासाठी २५ टक्के दराने कर-भार येईल. १५ लाखांपुढील उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर भार येईल. उल्लेखनीय बाब म्हणजे पर्यायी कररचना स्वीकारल्यास, करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८०’नुसार मिळणाऱ्या कर-वजावटीच्या अनेक तरतुदी गमवाव्या लागतील. सध्या करप्रणालीत कर वाचविण्यासाठी १०० च्या वर पर्याय करदात्यांना आहेत, त्यापैकी ७० सूट- वजावटींचे पर्याय नवीन पर्यायी कररचनेत संपुष्टात येत आहेत. २०२४ पर्यंत उर्वरित सर्व वजावटींचा आढावा घेऊन त्या रद्दबातल केल्या जातील, असेही सीतारामन यांनी सांगितले. यातून करप्रणाली सोपी, सहजसाध्य आणि सर्वात किफायती बनविली गेली आहे, असा दावाही त्यांनी केला. गमवाव्या लागणाऱ्या वजावटी मुलांसाठी शिक्षणशुल्क ५०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट आयुर्विमा-आरोग्य विम्याचे हप्ते भविष्यनिर्वाह निधी योगदान विशिष्ट पेन्शन फंडात योगदान गृहकर्जावरील व्याज परतफेड उच्च शिक्षणासाठी कर्जावरील व्याजफेड धर्मादाय संस्थांना देणगी घर भाडे भरणा प्रवास सवलत भत्ता (एलटीसी) अजाण मुलांद्वारे अर्जित उत्पन्न करदात्याने कोणता पर्याय निवडायचा हा निर्णय विवरणपत्र भरण्यापूर्वीच करावा लागेल. दोन पर्यायापैकी एकाचा निर्णय पगारदारांना वर्षांरंभी घेऊन तो कामाच्या ठिकाणी कळवावा लागेल. त्यानुसार, उद्गम कर किती कापायचा आणि त्यायोगे ‘फॉर्म १६’चेही स्वरूप नियोक्ता ठरवेल. अ र्थ सं क ल्प वै शि ष्ट य़े २ ० २ ० * बँकांमधील १ लाखाऐवजी आता पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण. करदात्यांचा छळ रोखण्यासाठी नवीन करदाता संहिता तयार * परवडणाऱ्या घरांसाठी करसुटीस आणखी एक वर्ष मुदतवाढ. ५ नवीन स्मार्ट शहरांची निर्मिती. वाहतुकीसाठी १.७ लाख कोटी * आधारवर आधारित करदाते तपासणी पद्धत, आधारच्या मदतीने लगेच पॅन क्रमांक मिळणार. पंचायत राज व ग्रामीण विकासासाठी १.२३ लाख कोटी * शिक्षणासाठी ९९३०० कोटी, फेरकौशल्यासाठी तीन हजार कोटी. नवीन वीज निर्मिती कंपन्यावर १५ टक्के सवलतीचा कर * सार्वभौम संपत्ती निधीतून पायाभूत प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास १०० टक्के करसवलत. गुन्हेगारी दायित्वासाठी कंपनी कायद्यात काही बदल.
