दिल्लीतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या संशोधनाचा निष्कर्ष देशातील कारागृहांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांमध्ये प्रामुख्याने गरीब, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समाजाचे नागरिक असल्याची माहिती दिल्लीतील राष्ट्रीय विधि विद्यालयाने केलेल्या संशोधनातून जाहीर झाली आहे. ‘द डेथ पेनल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट’ नावाने हा संशोधन प्रकल्प राबवण्यात आला. त्यातून असे दिसून आले की, यापैकी ८० टक्के कैद्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केलेले नाही आणि निम्म्याहून अधिक जणांनी वयाच्या १८व्या वर्षांपूर्वी कामास सुरुवात केली होती. एक चतुर्थाश कैदी अल्पवयीन किंवा १८ ते २१ वयोगटांतील आहेत किंवा गुन्हा घडला त्यावेळी ६० वर्षांवरील आहेत. दलित आणि आदिवासींचे प्रमाण २४.५ टक्केतर अल्पसंख्याक सामजाचे कैदी २० टक्क्यांहून अधिक आहेत. जुलै २०१३ ते जानेवारी २०१५ या काळात हा अभ्यास करण्यात आला असून त्याचा दोन खंडांतील अहवाल शुक्रवारी विधि विद्यापीठातर्फे नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि वाचनालयात प्रसिद्ध करण्यात आला. या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर म्हणाले की, आपल्या फौजदारी न्यायप्रक्रियेत मोठय़ा अडचणी आहेत. त्यात केवळ वरवरच्या नाही तर मोठय़ा बदलांची आवश्यकता आहे. कायदेशीर मदत भारतात हास्यास्पद आहे. न्यायव्यवस्थेवर कोणाचाही विश्वास नाही.
