पंजाब नॅशनल बँकेतला 11,400 कोटींचा घोटाळा आणि नीरव मोदीचं फरार होणं याची विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) माध्यमातून चौकशी करावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 16 मार्च पर्यंत पुढे ढकलली आहे. अॅटर्नी जनरलनी या प्रकरणाची चौकशी अत्यंत वेगाने सुरू आहे आणि गुन्हे दाखल झाले आहेत असे सांगत ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. अर्थात, पुढची तारीख दिली असली तरी आज कोर्टामध्ये अत्यंत नाट्यमय प्रसंग घडल्याचे वृत्त लाइवलॉ या वेबसाईटनं दिलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं याचिकाकर्त्या वकिलांना चार बोल सुनावले आहेत. याचिकाकर्त्यांपैकी विनित धांदा यांनी अॅटर्नी जनरल या याचिकेला विरोध कसा करू शकतात असा सवाल विचारला. तसेच याप्रकरणी केंद्राला नोटीस द्यावी अशी मागणी धांदा यांनी केली. त्यावेळी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ही जनहित याचिका किंवा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नसून पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन म्हणजे प्रसिद्धी हित याचिका असल्याची संभावना केली. याचिकाकर्ते टाळ्या मिळवण्यासाठी असं वागत असल्याची टीकाही सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. कोर्टात झालेल्या चर्चेचा सारांश : अॅटर्नी जनरल - मी भारत सरकारच्या वतीनं उभा असून आमचा या याचिकेला विरोध आहे. या प्रकरणी गुन्हे दाखल असून हस्तक्षेप करण्याची गरज नाहीये आणि तपास सुरू आहे. याचिकाकर्ता वकिल विनित धांदा - विरोध करत आहोत असं एजी म्हणतात, याचा अर्थ काय? त्यांनी उत्तर द्यायला हवं. श्रीमंत माणसं पैसे घेऊन फरार होतात आणि गरीबांचा मात्र मरेपर्यंत पिच्छा सोडला जात नाही. त्यांना किमान आपलं म्हणणं तरी मांडू दे. यासंदर्भात (सरकारला) नोटीस द्यायला हवी. ग्राहकांची काय हालत झालीय बघा, हा संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरन्यायाधीश मिश्रा - आम्ही इथं भाषणं ऐकायला आलेलो नाही. न्या. डी.वाय. चंद्रचूड - ही हल्ली फॅशनच झालीय.. पेपरमध्ये काहीतरी वाचता आणि लगेच इथं येऊन जनहितयाचिका दाखल करता. न्या. खानविलकर - कृपया तुम्ही कायदेशीर बाजू मांडा, भावनात्मक आवाहनं करू नका. सरन्यायाधीश - एजींनी म्हटलंय की कायदेशीर मूल्यांवर ते याचिकेला विरोध करत आहेत. त्यांचं म्हणणं ऐकायला नको का? एका दिवसांत तपास करायला सांगता येतो का? ही सगळी भावनात्मक आवाहनं सुरू आहेत आणि तुम्ही म्हणताय की एजीचं म्हणणं आम्ही ऐकताच कामा नये? तुम्ही अॅटर्नी जनरलनी बोलूच नये असं सांगताय का? न्या. चंद्रचूड - ज्या पद्धतीनं तुम्ही बाजू मांडताय त्यावरून आम्हाला ही पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन वाटतेय. याचिकाकर्ते धांदा - कसली पब्लिसिटी? माननीय कोर्ट माझा अपमान करतंय. मी या कोर्टात गेली 16 वर्षे प्रॅक्टिस करतोय. न्या. चंद्रचूड - मी पुन्हा सांगतो ही पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन आहे. सरकारला तपास करायला द्यायलाच हवा. जर सरकार तपास करत नसेल तर आम्ही हस्तक्षेप करू. आम्ही असं कधीही हस्तक्षेप नाही करू शकत. या सगळ्या जनहितयाचिका सर्वसामान्यांच्या टाळ्या मिळवण्यासाठी दाखल होतायत. न्या. खानविलकर - श्री. धांदा तुम्ही स्वत: याचिकाकर्ते आहात. तुम्ही वकिलाच्या वेशात कसे? अन्यथा, तुम्ही अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्डच्या माध्यमातून यायला हवं होतं. तुम्ही इथं 16 वर्ष प्रॅक्टिस करत आहात, मग तुम्हाला किमान इथले नियम तरी माहिती हवेत. धांदा - नेहमी माझे वडील जे. पी. धांदा हजर होतात. पण त्यांना बरं वाटत नाहीये. अचानक मागच्या बाजुने जे. पी. धांदाही येतात आणि ते ही नोटीस बजावायची भूमिका मांडतात. अॅटर्नी जनरल यांची बाजू ऐकण्यासाठी सरन्यायाधीश 16 मार्च पर्यंत सुनावणी तहकूब करतात. काल जे. पी. धांदा यांनी हा घोटाळा प्रचंड मोठा असल्यामुळे ताबडतोब सुनावणीसाठी याचिका घ्यावी अशी मागणी केली होती. या याचिकेमध्ये पंजाब नॅशनल बँक, रिझर्व्ह बँक, अर्थ खाते, न्याय खाते यांना प्रतिवादी केले आहे.
