सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; राज्याचा कायदा घटनाबाह््य असल्याचा निर्वाळा मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. एस. रवींद्र भट या पाच सदस्यीय घटनापीठाने बुधवारी हा ऐतिहासिक निकाल जाहीर करताना आरक्षणासंदर्भातील अनेक मुद्देही स्पष्ट केले. इंद्रा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या १९९२ च्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा आधार असलेल्या एम. सी. गायकवाड आयोगाने ५० टक्क्यांची ही मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती स्पष्ट केलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवत दिलेल्या निकालातूनही अपवादात्मक परिस्थितीची स्पष्टता होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने इंद्रा साहनी खटल्यात ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा निकाल दिला होता. या निकालाद्वारे न्यायालयाने वारंवार आरक्षण मर्यादेचे दाखले दिलेले आहेत. हा निकाल किमान चार घटनापीठांनी आधीच मान्य केलेला आहे. त्यास सर्वव्यापी स्वीकृती असल्याचे नमूद करत इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल फेरविचारासाठी व्यापक पीठाकडे सोपविण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेबाबत पाचही न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली. मात्र, या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक व आर्थिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे, असे मत न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांनी मांडले, तर न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांनी केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही हा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जून २०१९ मध्ये मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्यास स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती या कालावधीदरम्यानच्या नोकऱ्यांवरील नियुक्त्या आणि पदव्युत्तर प्रवेशास निकालामुळे बाधा येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ९ सप्टेंबरला मराठा आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित करून हे प्रकरण मोठ्या न्यायपीठाकडे सोपवले होते. या संदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सलग दहा दिवसांच्या सुनावणीनंतर २६ मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. इंद्रा साहनी (मंडल) निकालातील ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा, नंतरच्या घटनादुरुस्त्या पाहता या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे किंवा नाही, यावर मते मागवण्यात आली होती. न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात निकाल देताना सहा प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती गायकवाड आयोगाने स्पष्ट केलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवत दिलेल्या निकालातूनही याबाबत स्पष्टता होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा निकाल दिला होता. न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये या निकालाचा दाखला दिला असून, त्यास व्यापक स्वीकृती आहे. त्यामुळे या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. मात्र, या घटनादुरुस्तीद्वारे सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे, असे तीन न्यायाधीशांनी नमूद केले. तर या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचा हा अधिकार अबाधित आहे, असे मत दोन न्यायाधीशांनी मांडले. अल्प दिलासा. २०१९ च्या राज्यसेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. मात्र, त्यापूर्वीच पूर्वपरीक्षा ते मुलाखतीचे सर्व टप्पे पार पाडून राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला होता. त्यातून ४२० जागांसाठी उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्यातील ५५ उमेदवारांची निवड मराठा आरक्षणांतर्गत करण्यात आली. मात्र, त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबरपूर्वी झालेली भरती कायम ठेवण्याचे आदेश दिल्यामुळे या उमेदवारांना आता प्रत्यक्ष नियुक्ती होण्याची आशा आहे. वेगळ्या पर्यायांद्वारे लाभ देण्याची समर्थकांची मागणी मराठा समाज निराशेच्या गर्तेत गेला असून, तरुणांचा भ्रमनिरास झाल्याची भावना मराठा आरक्षणासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणारे विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली. विशेष बाब आणि जादा जागा उपलब्ध करून देऊन आरक्षण देण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. त्याचा सरकारने विचार करावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली. राज्य सरकारने वटहुकूम काढून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी केली. ‘मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नको’ मराठा आरक्षणाचा विषय आता संपला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही, असे राष्ट्रीय जनगणना परिषदेचे राष्ट्रीय समन्वयक आणि ओबीसींचे नेते प्रा. श्रावण देवरे म्हणाले. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही. राज्य सरकार तसा निर्णय घेणार नाही. केंद्र सरकारही संसदेत कायदा मंजूर करून मराठा आरक्षण देण्याची शक्यता नाही. तसा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे प्रा. देवरे म्हणाले. ‘नव्याने कायदा करावा’ मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नव्याने कायदा करून तो राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवावा आणि केंद्र सरकारने त्याचा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समावेश करावा. हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करावे, असे मत काही ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केले आहे. घटनापीठाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळून ओबीसी कोट्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे म्हणाले. ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनीही या पर्यायास दुजोरा दिला. भरती प्रक्रिया लांबणीवर : पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (एमपीएससी) विविध शासकीय पदांच्या भरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल के ल्यास पुन्हा आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ट होऊन भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासकीय पदभरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या लाखो उमेदवारांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
