मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर आता मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली असून त्यासंदर्भात ८ मार्च अर्थात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेलं असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून या प्रकरणात आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना देखील नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत. योग्य वेळी बोलेन - देवेंद्र फडणवीस गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवर यावेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निशाणा साधला. "गेल्या १२ ते १४ महिन्यांत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात किती वेळा चुकीचे निर्णय घेतले, किती वेळा उशिरा निर्णय घेतले या सगळ्या गोष्टींवर मी योग्य वेळी आढावा मांडणार आहे. आत्ता मराठा आरक्षण टिकणं हे महत्त्वाचं आहे", असं फडणवीस म्हणाले आहेत. "या संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका योग्य आहे. राज्य सरकारचं मत आहे की हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर गेलं पाहिजे. त्या ठिकाणी मजबुतीने आपली भूमिका मांडली गेली पाहिजे", असं फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं. विरोधकांनी राजकारण करू नये - नाना पटोले दरम्यान, या मुद्द्यावरून विरोधक राजकारण करत असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. "मराठा आरक्षणाला राजकीय वळण दिलं जाऊ नये. मराठा समाजाला आरक्षणात फायदा मिळावा ही आमची भूमिका आहे. भाजपकडून याला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू असून ते राज्यासाठी चुकीचं आहे. त्यावरून चुकीचे संकेत जात आहेत", असं नाना पटोले म्हणाले आहेत.
