मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून, त्यावर आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे सुनावणी झाली. तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर आज झालेल्या सुनावणीत सरकारनं पाच न्यायाधीशांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे म्हणणं मांडण्यास अडचणी येत असल्याचं न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलं. त्यानंतर सुनावणी होईपर्यंत नोकर भरती करु नये, असं सांगत न्यायालयानं याचिकांवर १ सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय आज दिला आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात १२ टक्के व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश दिला. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारनं हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या खंठपीठाकडे देण्यात यावा अशी मागणी केली. या मागणीवर २५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महत्त्वाच म्हणजे न्यायालयानं वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भातील या याचिकांवरील सुनावणी होईपर्यंत नोकरी भरती न करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर करोनाच्या काळात नोकर भरती न करण्याचा निर्णय घेतलेलला आहे. सुनावणी दरम्यान कोणतीही भरती केली जाणार नाही, असं राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीविषयी माहिती देताना मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरणारे विनोद पाटील म्हणाले,"आज न्यायालयाने कोणतीही हस्तक्षेप याचिका स्वीकारलेली नाही. न्यायालयानं कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. राज्य सरकारकडून कोणतीही भरती केलेली नाही. करोना आटोक्यात येत नाही, तोपर्यंत भरती केली जाणार नाही असं राज्याने परिपत्रक काढलं आहे. न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रियेवर स्थगिती दिलेली नाही. हे प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही हे २५ ऑगस्टला ठरणार आहे. जर तसा निर्णय झाला, तर १ सप्टेंबरला ही सुनावणी होणार नाही, ती पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल”, असं पाटील म्हणाले.
