आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणाविरोधातील याचिका आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल उमेदवारांना नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने १६ जुलैपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे सांगून न्या. शरद बोबडे व न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने याचिकांच्या सुनावणीसाठी १६ जुलै ही तारीख निश्चित केली. खुल्या श्रेणीतील गरीब उमेदवारांना नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नकार दिला होता. तथापि, या कायद्याची वैधता तपासून पाहण्यास न्यायालयाने होकार देऊन त्याबाबतच्या याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली होती. सामान्य श्रेणीतील गरिबांना आरक्षणाचा फायदा देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने संमत केले आहे. लोकसभा व राज्यसभा यांनी अनुक्रमे ८ व ९ जानेवारीला ते पारित केले असून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यामुळे आरक्षणाचे प्रमाण सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या ५० टक्के आरक्षणापेक्षा जास्त होणार आहे. आक्षेप काय? आर्थिक निकष हा आरक्षणाचा एकमेव आधार होऊ शकत नाही, असे सांगून एका याचिकाकर्त्यांने घटना (१०३ वी दुरुस्ती) कायदा २०१९ रद्दबातल ठरवण्याची मागणी केली आहे. आर्थिक आधारावरील आरक्षण हे खुल्या श्रेणीपुरते मर्यादित ठेवले जाऊ शकत नाही आणि आरक्षणासाठी निश्चित केलेली ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हे विधेयक घटनेच्या मूलभूत स्वरूपाचा भंग करते असे याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे.
