गुजरातच्या राज्यसभा निवडणुकीचे दिल्लीत मध्यरात्रीपर्यंत नाटय़ गुजरात राज्यसभेचे मतदान संपले आणि स्वतच्याच दोन आमदारांची मते अवैध ठरविण्यासाठी काँग्रेसने निवडणूक आयोगात धाव घेतली. त्यांचे शिष्टमंडळ आयोगातून पायऱ्या खाली उतरेपर्यंतच भाजपचेही शिष्टमंडळ तिथे धडकले आणि त्यात सहा मंत्री बडे मंत्री होते. अरुण जेटलींपासून ते धर्मेद्र प्रधान आयोगापुढे बाजू मांडण्यासाठी आले होते.. रणदीप सुर्जेवाला, आर.पी.एन. सिंह यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला भाजपचा प्रतिसाद एवढय़ा ताकदीचा व वजनाचा (हेवीवेट) असेल, असा अंदाज कुणी बांधला नसेल. भाजपच्या प्रत्युत्तराने काँग्रेस गडबडली. आयोगाबद्दल मनी दाट संशय. त्यातच मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातचे मुख्य सचिव राहिलेले ए.के. ज्योती हे मुख्य निवडणूक आयुक्त. अशात सहा मंत्र्यांचे ते शिष्टमंडळ पाहून काँग्रेसचे पाय लटपटले. पण तरीही पुन्हा काँग्रेसचे शिष्टमंडळ परतले ते माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना घेऊन. चिदंबरममुळे आयोगापुढील युक्तिवादाचे वजन वाढले. त्यांनी दोन युक्तिवाद केले. एक म्हणजे, मागील वर्षी हरियाणामधील राज्यसभा निवडणुकीत याच मुद्यावरून (स्वतचे मत अनधिकृत व्यक्तीला दाखविण्याचा प्रकार) काँग्रेसच्या एका आमदाराचे मत आयोगाने अवैध ठरविले होते. हरियाणात एक आणि गुजरातेत दुसरा न्याय लावू शकत नसल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. याशिवाय आणखी एक महत्त्वपूर्ण दाखला दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाचा. कुलदीप नय्यर प्रकरणातील खटल्यामध्ये न्यायालयाने अनधिकृत व्यक्तीस मत दाखविल्यास ते अवैध ठरविण्याचा आदेश दिला होता. हे दोन्ही युक्तिवाद आयोगाला बाध्य करणारे होते. काँग्रेस पुन्हा तिसऱ्यांदा परतले आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडाच आयोगाच्या हाती सोपविला. पण तरीही काँग्रेसला धाकधूक होती की निकाल भाजपच्या बाजूने जाणार आणि ती मते वैध ठरून अहमद पटेल निश्चितपणे हरणार. याचे कारण म्हणजे आयोगाबद्दल मनात असलेले संशयाचे भूत! उत्तर प्रदेशात भाजपने मिळविलेल्या अविश्वसनीय यशानंतर काँग्रेससह बहुतेक विरोधी पक्षांनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्समध्ये (ईव्हीएम) गरप्रकार केल्याचा आरोप वारंवार केला होता. त्यावरून आयोगावर यथेच्छ चिखलफेक केली होती. तेव्हा डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने नियुक्त केलेले डॉ. नसीम झैदी हे मुख्य निवडणूक आयुक्त असतानाही आरोपांची राळ उडविली गेली होती. नंतर नंतर तर संशयाला इतकी धार आली होती, की शेवटी आयोगाला मतदान यंत्रांमध्ये गडबड करण्याचे आव्हान देणारी स्पर्धाच घ्यावी लागली. त्यातच ज्योती हे ज्येष्ठत्वाच्या निकषाने मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर आयोगाबद्दलच्या संशयात आणखीनच भर पडली होती. गुजरात राज्यसभा निवडणुकीत नोटाचा वापर करण्याची अधिसूचना काढल्यानंतर तर विरोधकांनी अक्षरश थयथयाट केला. ज्योतींच्या हेतूंवर संशय घेतला. पण आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने आणि स्वत आयोगानेच हाणून पाडला. संशयाचे धुके असे मनात असताना काँग्रेसला आयोगाकडून सकारात्मक निकालाची अपेक्षाच नव्हती. कारण येनकेनप्रकारेण ही निवडणूक जिंकण्याची धडपड भाजपने चालविली असल्याचे लक्षात घेऊन आपला आक्षेप धुडकावला जाण्याची शंभर टक्के खात्री काँग्रेसला होती. म्हणून तर तसे गृहीत धरून काँग्रेसच्या वकीलमंडळींनी मध्यरात्रीच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी केली होती.पण रात्री साडेअकराच्या सुमारास आयोगाने दिलेल्या निकालाने भाजपला तर धक्का बसलाच; पण त्याहीपेक्षा अधिक धक्का बसला तो काँग्रेससह सर्वच विरोधकांना! भाजपला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार आयोगाच्या अनपेक्षित निकालाने भाजपची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झाली. सर्व प्रतिष्ठा पणाला लागली असताना आयोगाने दिलेला निकाल पचविता तर येत नव्हता आणि दुसरीकडे ‘आपल्या’च आयोगावर टीकाही करण्याची पंचाईत होती. गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेलांनी आयोगावर टीका केली आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा केली; पण केंद्रीय नेत्यांनी मात्र आयोगावर टीका करण्याचे टाळले. मात्र, खुद्द काँग्रेसने आयोगाला सादर केलेल्या सीडीमध्ये काँग्रेसच्या त्या दोन आमदारांनी आपले मत अमित शहांना दाखविल्याबाबतचे दृश्य फारसे स्पष्टपणे दिसत नसतानाही आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाचे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना आश्चर्य वाटत होते.
