कोणत्याही महिलेने आपल्या पतीसोबत शारिरीक संबंधांसाठी नेहमीच तयार असावे, असा लग्नाचा अर्थ होत नाही. त्यामुळेच बलात्कारासाठी शारिरीक बळाचा वापर करण्यात येतोच असेही नाही, असे दिल्ली हायकोर्टाने एका खटल्यामध्ये सुनावणी करताना म्हटले आहे. मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्या. सी. हरीशंकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. खंडपीठाने म्हटले की, लग्नासारख्या नात्यामध्ये पुरुष आणि महिला या दोघांनी शारीरिक संबंधांसाठी नकार देण्याचा अधिकार आहे. हायकोर्टाने त्या याचिकांवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली आहे ज्यात वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा मानण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. खंडपीठाने म्हटले की, लग्नाचा अर्थ असा नाही की, शारिरीक संबंधांसाठी महिलेने दरवेळी तयार आणि इच्छुकच असावे. त्याासाठी पुरुषांना हे सिद्ध करावे लागेल की महिलेने यासाठी सहमती दर्शवली होती. खंडपीठाने म्हटले की, लग्नाचा अर्थ असा नाही की, शारिरीक संबंधांसाठी महिलेने दरवेळी तयार आणि इच्छुकच असावे. त्याासाठी पुरुषांना हे सिद्ध करावे लागेल की महिलेने यासाठी सहमती दर्शवली होती. मेल वेलफेअर ट्रस्ट या एनजीओने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत हायकोर्टाने हे म्हटले आहे. या याचिकेत म्हटले होते की, पती-पत्नीमधील लैंगिक अत्याचारामध्ये बळाचा वापर, बळाची धमकी यामध्ये दिलेली असणे महत्वाचे आहे. वैवाहिक अत्याचाराला अपराध मानणाऱ्या याचिकेला याद्वारे विरोध करण्यात आला आहे. हायकोर्टाने म्हटले की, बलात्कारासाठी शारिरीक बळाचा वापर जरुरी आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. बलात्कारामध्ये जखमी होणे गरजेचे नाही. आज बलात्काराची व्याख्या पूर्णपणे वेगळी आहे. एनजीओच्या याचिकेत म्हटले आहे की, पत्नीला उपलब्ध कायद्यानुसार, लग्नानंतर लैंगिक अत्याचारामध्ये संरक्षण देण्यात आले आहे. यावर हायकोर्टाने म्हटले की, जर इतर कायद्यांमध्ये याचा समावेश असेल तर आयपीसी कलम ३७५ मध्ये अपवाद कशाला असायला हवा. या कायद्यानुसार, कोणत्याही पुरुषाने आपल्या पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवणे बलात्कार नाही.
