भारताने जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख हाफिज सईद, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम व झकी-उर-रहमान लखवी यांना दहशतवादी म्हणून घोषित केले आहे. या सर्वांना नव्या ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंध’ (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट)अंतर्गत दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

या सर्वांविरोधात रेड कॉर्नर नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहरवर भारतात पाच दहशतवादी हल्ले घडवण्याचा आरोप आहे. मसूद अजहर आणि हाफिज सईद या दोघांना संयुक्त राष्ट्राने ग्लोबल दहशतवादी म्हणून याआधीच जाहीर केलेले आहे.

पंतप्रधान मोदी सरकारकडून १७ व्या लोकसभेच्या पहिल्याच सत्रात गृहमंत्री अमित शाह यांनी ८ जुलै रोजी यूएपीए (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट) विधेयकास लोकसभेत साद केले होते. शिवाय दोन्ही सभागृहात ते पारीतही झाले होते. या अंतर्गत केंद्र सरकारला एखाद्यास दहशतवादी घोषित करणे आणि त्याची संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार मिळालेले आहेत. या विधेयकानुसार केंद्र सरकार ज्यांचा दहशतवादी कारवायांमध्ये समावेश आहे किंवा जे दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहेत. अशा व्यक्तींना दहशतवादी घोषित करू शकते.

यूपीए सरकार असताना २००४ मध्ये हे विधेयक आणले गेले होते. त्यानंतर २००८ मध्ये एकदा आणि  त्यानंतर २०१३ मध्ये या विधेयकात पुन्हा सुधारणा करण्यात आली होती. या विधेयकानुसार व्यक्तीगतरित्या देखील एखाद्यास दहशतवादी म्हणून घोषित केले जाऊ शकते.