पाकिस्तानच्या भुमीवर कार्यरत असलेली दहशतवादी संघटना जैश-ए-महम्मदचा प्रमुख मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव आणण्यासाठी आता केवळ काही तासचं राहिले आहेत. १३ मार्चला हा प्रस्ताव आणला जाणार आहे. यामध्ये प्रमुख भुमिका निभावणारे देश अमेरिका, सौदी अरेबिया, युएई, तुर्की आणि चीनकडून या प्रस्तावाला समर्थनासाठी भारताने जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी नुकतीच अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मायकल पोम्पिओ यांची वॉशिंग्टनमध्ये भेट घेतली. तसेच सौदीचे मंत्री अदेल अल-जुबैर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याशी मुलाखतीनंतर तीन महिन्यांनंतर भारताचा आपला दुसरा दौरा पूर्ण केला. बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर मोदींनी सोमवारी फोनवरुन परदेशी नेत्यांशी दुसऱ्यांदा संवाद साधला. त्यांनी युएईचे क्राऊन प्रिन्स शेख महम्मद बिन जायद अल-नाहयान आणि तुक्रीचे राष्ट्रपती रेसेप तैयप एर्दोगन यांच्याशी चर्चा केली. चीन, सौदी अरेबिया, युएई आणि तुर्की हे सर्वजण पाकिस्तानचे जवळचे सहकारी आहेत. पाकिस्तानावर दबाव टाकण्यासाठी अमेरिका महत्वपूर्ण भुमिका बजावू शकतो. या काळात बीजिंगने सोमवारी १२६७ समितीला सांगितले की, त्यांनी जबाबदार भुमिका घेतली असून यावर तोडगा केवळ जबाबदार चर्चेतूनच शक्य आहे. चीनने म्हटले की, पुलवामात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान आणि भारतादरम्यान तणाव कमी करण्यासाठी आपल्या चर्चेतूनच प्रयत्न करायला हवेत. जैश-ए-महम्मदने पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. ज्यानंतर अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत एक प्रस्ताव मांडला आहे. १३ मार्च रोजी युएनएससीच्या १२६७ समितीद्वारे हा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
