देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये वाढ होत असताना अर्थव्यवस्थेत चलनवाढीचीही गरज असल्याचे असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने गुरुवारी सांगितले. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटा बंद केल्या होत्या. तेव्हापासून अर्थव्यवस्थेत रोखीचा तुटवडा भासत आहे.

अधिकाऱ्याने म्हटले की, जीडीपी वाढीचा दर वाढल्यानंतर आता चलनवाढीचीही आवश्यकता आहे. नोटाबंदीनंतर आरबीआयने ५०० रुपयांची नवी नोट चलनात आणली होती. त्याचबरोबर २००० रुपयांची नोटही नव्याने चलनात दाखल झाली होती. दरम्यान, अर्थव्यवस्थेतील बनावट नोटांचे प्रमाण चांगलेच घटले आहे. सध्या ज्या बनावट नोटा बाजारात आहेत त्या अत्यल्प प्रमाणात आहेत.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, आरबीआय चलन सुरक्षेचे कठोर उपाय योजणार आहे. यासाठी पात्रता पूर्व निविदेबाबत सूचनाही काढण्यात आली आहे. बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्याच्या (एनबीएफसी) बाबत दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आरबीआयकडून एनबीएफसीसाठी बँकिंग लोकपाल तसेच डिजिटल लोकपाल नियुक्त करण्यात येणार आहे.

आरबीआय आर्थिक समावेशकतेसाठी राष्ट्रीय रणनीतीवर काम करीत आहे. आरबीआयने सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमांसाठी एक तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय बँकेचे कर्ज मिळू शकण्यास हातभार लागणार आहे.

First Published on January 17, 2019 6:11 pm