पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे बहुजन समाज पार्टीच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी स्वागत केले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय काही मर्यादेपर्यंत स्वागत योग्य आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणती बंदी घातलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारची इच्छा असेल तर आरक्षण देऊ शकतात, असे मायावती यांनी म्हटले. दरम्यान, याआधी राज्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी डाटा सादर करणे अनिवार्य होते, मात्र ही अट आता सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकली आहे. पदोन्नती मिळण्यासंबंधीच्या २००६ मधील नागराज प्रकरणाच्या निर्णयाची सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे फेरतपासणी करण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयाने आपला २००६ चा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्या निर्णयावर फेरविचार केला जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. SC/ST Quota: पदोन्नतीत आरक्षणाचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देताना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचाही विचार केला जावा ही केंद्र सरकाराची याचिकाही फेटाळून लावली आहे. पदोन्नतीत आरक्षण देताना सर्वात मोठी अडचण होती ती म्हणजे मागासलेपणाची आकडेवारी सादर करणं. मात्र आता ही अट काढून टाकल्याने राज्य सरकारला जास्त अडचणी येणार नाहीत.
