वैद्यकीय महाविद्यालयातील लाचखोरी प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. या वादामुळे संस्थेची प्रतिमा मलिन झाल्याचेही कोर्टाने नमूद केले. उत्तर प्रदेशमधील लखनौतील वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले होते. राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेने या महाविद्यालयास नव्याने प्रवेश देण्यास मनाई केली. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आणि आता या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मात्र या प्रकरणात तपास करणाऱ्या सीबीआयच्या चौकशीत धक्कादायक प्रकार उघड झाला आणि या प्रकरणाने नवे वळण घेतले. ओडिशा न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आय. एम. कुद्दुसी यांनी सुप्रीम कोर्टात महाविद्यालयाच्या बाजूने निकाल लागावा, यासाठी लाच घेतल्याची माहिती समोर आली. या प्रकरणी कुद्दुसी यांना अटक करण्यात आली. या संवेदनशील प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाने एसआयटीमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका ज्येष्ठ वकील कामिनी जयस्वाल आणि विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली होती. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याची मागणी फेटाळून लावली. कामिनी जयस्वाल, प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे या तिघांना सरन्यायाधीशांचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. भविष्यात बार कौन्सिल आणि न्यायमूर्ती एकत्र काम करतील असा आशावाद न्या. आर के अग्रवाल, अरुण मिश्रा आणि ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केला.
