मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय अभिषेक साहा, एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, गुवाहाटी पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित केले तसे भारतानेही स्वत:ला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करावयास हवे होते, मात्र भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रच राहिले, असे निरीक्षण डिसेंबर २०१८ मध्ये मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. सेन यांच्या एकसदस्यीय पीठाने नोंदविले होते, ते मेघालयचे मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद याकूब मिर आणि न्या. एच. एस. थंगखिइव यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी अमान्य केले. न्या. सेन यांचे निरीक्षण कायदेशीरदृष्टय़ा दोषपूर्ण, घटनेतील तत्त्वांशी विसंगत आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेचा अपमान करणारे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्या. सेन यांनी मेघालयचे राज्यपाल तथागत रॉय यांच्या ‘माय पीपल अपरुटेड : दी एक्सोड्स ऑफ हिंदूज फ्रॉम इस्ट पाकिस्तान अ‍ॅण्ड बांगलादेश’ या पुस्तकाचा हवालाही दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकारच केवळ याचे महत्त्व ओळखून त्यानुसार निर्णय घेईल याची आपल्याला खात्री आहे, असेही न्या. सेन यांनी म्हटले होते. पकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील बिगर-मुस्लीम आणि खासीसारख्या आदिवासी समाजाला कोणत्याही मुदतीची अट न घालता भारतामध्ये वास्तव्याची मुभा द्यावी आणि कोणत्याही दस्तऐवजाविनाच त्यांना नागरिकत्व देणारा कायदा केंद्र सरकारने करावा, असे निरीक्षण न्या. सेन यांनी अधिवास प्रमाणपत्राबाबत करण्यात आलेली याचिका निकाली काढताना म्हटले होते. आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या प्रक्रियेमध्ये चुका असल्याचेही न्या. सेन यांनी म्हटले होते. अनेक परदेशी नागरिक भारताचे नागरिक झाले आणि मूळ भारतीयांना बाहेर काढण्यात आले हे क्लेशदायक आहे, असेही सेन म्हणाले होते.
