जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना त्यांच्या विरोधात “प्रतिकूल अहवाल” असल्याचे कारण देऊन पासपोर्ट देण्यास विरोध दर्शविला आहे. फौजदारी अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) दिलेल्या अहवालाच्या आधारे त्यांना पासपोर्ट नाकारला गेला आहे, असे सांगत मेहबूबा मुफ्ती यांनी ट्विटरवरुन केंद्र सरकारवर टीका केली. त्या पुढे म्हणाल्या की, माजी मुख्यमंत्री या देशासाठी धोका कशा आहेत?

मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या, “पासपोर्ट कार्यालयाने माझा पासपोर्ट सीआयडीच्या अहवालामुळे फेटाळला असल्याचे म्हटले आहे. त्या अहवालानुसार मला पासपोर्ट देणे हे ‘भारताच्या सुरक्षेसाठी हानिकारक आहे. काश्मीरमध्ये ऑगस्ट २०१९ पासून ही सामान्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे की जिथे पासपोर्ट असलेला माजी मुख्यमंत्री हा पराक्रमी राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला धोका आहे.”

मेहबूबा मुफ्ती यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून (एमईए) प्राप्त झालेल्या पत्राचीही प्रत जोडली आहे. ज्यात असे म्हंटले आहे की, जम्मू-कश्मीर सीआयडीच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांकडून प्राप्त झालेल्या पासपोर्ट पडताळणी अहवालानुसार पासपोर्ट देण्यास अनुकूल नाही आणि त्यामुळे पासपोर्टसाठी केलेली शिफारस परत आली आहे. ”

मेहबुबा यांनी नवीन पासपोर्टसाठी मागील वर्षी ३१ मे रोजी अर्ज केला होता, परंतु पोलिस पडताळणीचा अहवाल नसल्यामुळे हा अर्ज आजपर्यंत मंजूर झाला नाही.

यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले होते की, गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) त्यांच्याविरूद्ध “प्रतिकूल अहवाल” दाखल केला आहे, परंतु काही स्पष्टपणे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला आणि म्हणाले उच्च न्यायालयासमोर हा विषय उपस्थित केला जाईल.

२३ मार्च रोजी या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल टीएम शम्सी यांनी परराष्ट्र मंत्रालय आणि प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाचे प्रतिनिधीत्व केले. जम्मू-काश्मीर सीआयडी प्रतिनिधींच्या वकिलांनी न्यायमूर्ती अली मोहम्मद मॅगरे यांना कळवले की त्यांच्या पासपोर्ट अर्जावरील पडताळणी अहवाल १८ मार्च रोजी सादर करण्यात आला आहे. .

तथापि, २२ मार्च रोजी श्रीनगर येथील पासपोर्ट अधिकाऱ्यांकडून आपल्याला कळले असल्याची माहिती शम्सी यांनी कोर्टाला दिली की, “याचिकाकर्त्याची पडताळणी प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आणि पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण होताच पुढील कारवाईसाठी त्वरित आवश्यक अहवाल सादर केला जाईल.”